MSME मंत्रालय ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ राबवित आहे.

📌 पारंपारिक कारागीर आणि बेरोजगार तरुणांना मदत करण्यासाठी अकृषक क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योगांची स्थापना करुन स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) ‘प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम’ (PMEGP) राबवित आहे.

▪️योजनेचे स्वरूप

📌पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP) याची 15 ऑगस्ट 2008 रोजी भारताचे माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी घोषणा केली होती.

📌 ही भारत सरकारची पत योजना आहे. राष्‍ट्रीय पातळीवर खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) तर राज्‍य/जिल्हा पातळीवर KVIC चे राज्य कार्यालय, खादी व ग्रामोद्योग मंडळ (KVIB) आणि जिल्हा उद्योग केंद्र (DIC) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीच्या मध्यवर्ती संस्था आहेत.

📌या योजनेच्या अंतर्गत मंत्रालयाच्या अनुदानासह KVIC केंद्रांच्या माध्यमातून सार्वजनिक क्षेत्रातल्या सर्व बँका, सहकारी बँका आणि निवडक खासगी क्षेत्रातल्या काही बँकांद्वारे गरजूंना कर्ज दिले जाते.

📌 प्रकल्पांचा कमाल खर्च कारखान्यासाठी पंचवीस लक्ष रुपये आणि सेवा क्षेत्रासाठी दहा लक्ष रुपये असू शकतो.

📌 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती कर्जासाठी अर्ज करू शकते. सर्वसाधारण वर्गातल्या लाभार्थ्यांना शहरी भागात प्रकल्प खर्चाच्या 15 टक्के आणि ग्रामीण भागात 25 टक्के अनुदान दिले जाते.

📌 तर आरक्षित किंवा शारीरिकदृष्ट्या अपंग लाभार्थ्यांना शहरी भागात 25 टक्के आणि ग्रामीण भागात 35 टक्के अनुदान मिळते.