भारताने परकीय गुंतवणुकीच्या नियमात बदल करताच चीनने त्यावर आक्षेप घेतला आहे. चीनला चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या आहेत. "काही विशिष्ट देशांमधून होणाऱ्या परकीय गुंतवणूकी संदर्भात भारताने आपले नियम बदलले आहेत. हे बदल म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्वांचे उल्लंघन आहे.
✍ _ भारताने परकीय गुंतवणूकीसंदर्भात बदलले नियम म्हणजे मुक्त व्यापार आणि भेदभाव न करण्याच्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या तत्वांचे उल्लंघन आहे" असे चिनी दूतावासातील प्रवक्त्याने म्हटले आहे.
"जी २० राष्ट्रांमध्ये मुक्त, निष्पक्ष, भेदभावरहीत आणि गुंतवणूकीसाठी अनुकूल वातावरण ठेवायचे यावर एकमत झाले होते. भारताचा हा निर्णय जी २० च्या बैठकीमध्ये जे ठरले होते, त्याविरोधात आहे. त्याशिवाय नव्या धोरणामुळे मार्गातील अडथळे आणखी वाढवणार आहेत" असे चीनने म्हटले आहे.
भारताने काय निर्णय घेतला
करोना व्हायरसच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकानं आपल्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणात बदल केला आहे. भारताच्या शेजारील देशांना आता भारतात गुंतवणूक करण्यापूर्वी केंद्र सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. भारताला ज्या देशांच्या सीमा लागून आहेत अशा देशातील कोणतीही कंपनी किंवा व्यक्ती भारतातील कोणत्याही क्षेत्रात आता सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच गुंतवणूक करू शकेल असं ‘उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन मंडळा’कडून (डीपीआयआयटी) सांगण्यात आलं आहे. पाकिस्तान, चीन, नेपाळ, भूटान, बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांच्या सीमा भारताला लागून आहेत.
भारताला ज्या देशांच्या सीमा लागल्या आहेत अशा देशांना आता सरकारच्या मंजुरीनंतरच भारतात गुंतवणूक करता येणार असल्याचं डीपीआयआयटीनं स्पष्ट केलं आहे. भारतात गुंतवणूक करणारी कोणतीही व्यक्ती या देशातील असतील किंवा या देशांचे नागरिक असतील तर त्यांना सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल, असंही त्यांनी सांगितलं आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर चीनसारख्या देशांच्या भारतातील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो.
करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशाची अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीमध्ये आहे. अशावेळी मजबूत स्थितीमध्ये असलेल्या चिनी कंपन्या सहजतेने भारतीय कंपन्यांमध्ये मोठी गुंतवणुककरुन नियंत्रण मिळवू शकतात. हीच गोष्ट रोखण्यासाठी भारत सरकारने परकीय गुंतवणूकीच्या नियमात बदल केला आहे.
No comments:
Post a Comment