बलवंतराय मेहता अभ्यास गट

📌स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पहिली पंचवार्षिक योजना अमलांत आली. शेतकऱ्यांचा आणि खेड्यांतील इतर लोकांचा विकास करून त्यांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली. लोकांचा सहभाग व्यामध्ये अपेक्षित होता पण या योगानेला म्हणावा तसा लोकसहभाग मिळाला नाही. या कामाची पाहणी करण्यासाठी नियोजन मंडळाने बलवंतराय मेहतांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यासगट नेमला.

📌या अभ्यास गटाने आपला अहवाल १९५७ साली सदर केला. त्यामध्ये पंच्यात राज्याची संकल्पना दिशा आणि रचनेच्या दूरगामी व अमुलाग्र बदलासाठी शिफारशी करण्यात आल्या. आणि प्रथमच लोकशाही विकेंद्रीकरणाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याची संकल्पना मांडण्यात आली. राजस्थान सरकारने बलवंतराय समितीच्या सूचना विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची योजना आखली.

📌२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केले. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झाले अशी घोषणा केली. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली.

🌸पंचायत राज व्यवस्थेचा आढावा🌸

📌पंचायत राज व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर वेगवेगळ्या समित्या वेळोवेळी स्थापन करण्यात आल्या. त्यात श्री. व्ही.टी.कृष्णम्माचारी यांच्या अध्यक्षतेखाली १९६० साली समिती नेमण्यात आली. या अभ्यासगटाने काही महत्वाच्या शिफारशी केल्या. कायदयाने ग्रामसभा प्रस्थापित कराव्या व त्यांच्या किमान दोन सभा व्हाव्यात ही महत्वाची शिफारस या अभ्यास गटाने केली.

📌१९७७ साली अशोक मेहता समिती स्थापन करण्यात आली. प्रतेक राज्यातील पंचायत राज व्यवस्था त्या त्या राज्याच्या परिस्थितीप्रमाणे वेगवेगळी असू शकेल. आवश्यक वाटल्यास घटनेत दुरुस्ती करून पंचायत राज व्दारे लोकशाही विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे असे मत या समितीने मांडले. १९८५ साली नियोजन मंडळाने ग्रामीण विकास व दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रम परिणामकारक रितीने राबविला जावा म्हणून  श्री.जी.व्ही.के. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. या समितीनेही लोकांचा प्रत्यक्ष सहभाग असावा म्हणून पंचायत राज व्यवस्थेला महात्वाचे स्थान असावे अशी शिफारस केली.

🌸महाराष्ट्रात पंचायतीराजचा अभ्यास🌸

📌महाराष्ट्र शासनानेही पंचायत राज व्यवस्थेच्या यशस्वी परिणामकारकतेसाठी वेळोवेळी अभ्यासगट व समित्यांची स्थापना केली. एस.जी.बर्वे समिती १९६८, बोगिरवार समिती, १९७०, मंत्रिमंडळाची उपसमिती, १९८०, आणि पंचायत राज व्यवस्थेचे मुल्यमापन करण्यासाठी १९८४ साली प्राचार्य पी.बी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.

📌या समितीने आपला अहवाल १९८६ साली सादर केला. ही सर्वात अलिकडील समिती असून त्यांच्या शिफारशीच्या आधारे राज्यशासन वेळोवेळी विचार करून दुरुस्त्या करीत आहे.

🌸एल.एम.सिंघवी समिती🌸

📌सन १९८४ च्या अखेरीस राजीव गांधी यांनी देशाच्या पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्विकारली. त्यांच्या सरकारने पंचायत राज्य संस्थेला मजबूती प्रदान करण्याच्या उद्देशाने सन १९८६ च्या जून महिन्यात एल.एम.सिंघवी यांच्या अध्यक्षतेखाली “लोकशाही आणि विकास कामासाठी पंचायतीचे पुर्नजीवन करण्यासाठी समिती” ची नियुक्त केली.

📌पंचायत राज संस्थांची सध्याची स्थिती त्यांची आत्तापर्यंतची वाटचाल आणि विकास कार्यातील त्यांची भूमिका इत्यादीचे मुल्यमापन करण्याची तसेच ग्रामीण विकास व राष्ट्रबांधणीच्या कार्यात पंचायत राज्य संस्थांना भरीव योगदान कसे करता येईल या बाबत उपाय सुचविण्याची जबाबदारी सिंघवी समितीवर सोपविण्यात आली होती.

🌸घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस🌸

📌एल.एम.सिंघवी समितीच्या बऱ्याचशा शिफारशी यापुर्वीच्या काही समित्यांनी केलेल्या शिफारशी प्रमाणेच आहेत. तथापि सिंघवी समितीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिफारस केली ती म्हणजे “पंचायत राज संस्थांना किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता व संरक्षण देण्यात यावे. त्याकरीता भारतीय राज्य घटनेत एक नवे प्रकरण समाविष्ट करण्यात यावे.”

📌सिंघवी समितीची ही शिफारस अत्यंत वैशिष्टयपूर्ण मानावी लागेल. भारतात पंचायत राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजकिय नेत्यांनी व राज्यकर्त्यांनी ग्रामीण पुर्नरचनेच्या तसेच ग्रामीण विकासाच्या कार्यात पंचायत राज्य संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावतील म्हणून त्यांना सक्षम बनविण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत अशा अर्थाचे मत प्रदर्शन केले. ७३ वी घटना दुरुस्ती करण्यामागे सिंघवी समितीच्या अहवालाचे फार मोते योगदान आहे असे म्हटल्यास त्यात वावगे काहीच नाही.