Sunday, 19 April 2020

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पूरक अर्थसहाय्य धोरण.

🔰करोना संकटाबाबत चिंता व्यक्त करतानाच टाळेबंदीचा अर्थव्यवस्थेवरील अल्पकालिन फटका रिझव्‍‌र्ह बँकने मान्य केला. यातून काहीसा दिलासा म्हणून कर्जदारांचे व्याजदर कमी करण्यासह आस्थापनांना थकीत कर्जाबाबत मुभा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली.
टाळेबंदीदरम्यान दुसऱ्यांदा शुक्रवारी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दृकश्राव्य माध्यमातून घेतलेल्या निर्णयाचा लाभ कर्जदार, व्यापारी बँका तसेच आस्थापनांना होणार आहे.

🔰तसेच बँकांचे अनुत्पादित कर्ज निश्चित केला जाणारा कालावधी आता 90 वरून थेट दुप्पट, 180 दिवस  करण्यात आला आहे. यामुळे व्यापारी बँकांबरोबरच अशा अनुत्पादित मालमत्तेस निमित्त ठरणारे थकीत कर्जदार, आस्थापना, लघू उद्योजक यांनाही दिलासा मिळणार आहे.

🔰तर देशातील आघाडीच्या वित्त पुरवठादार बँक, वित्त तसेच गृह वित्त कंपन्यांना सध्याच्या अर्थसंकटातही विनासाय रोकड उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने रिझव्‍‌र्ह बँकेने नव्याने 50,000 कोटी रुपये देऊ केले  आहेत.यानुसार, पैकी 25 हजार कोटी रुपये नाबार्ड, 15 हजार कोटी रुपये सिडबी व उर्वरित 10 हजार कोटी रुपये नॅशनल हाऊसिंग बँकेला प्राप्त होतील.

No comments:

Post a Comment