नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक

     नियंत्रक आणि महालेखाकार (कॅग) भारत लेख 148 स्थापना करून एक अधिकार आहे, भारतीय संविधानाच्या , जे ऑडिट सर्व पावत्या आणि खर्च या भारत सरकारच्या आणि राज्य सरकार , संस्था आणि अधिकारी सेवनाने यांनी आर्थिक त्या सरकार. कॅग ही सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे बाह्य ऑडिटरही आहेआणि सरकारी कंपन्यांचे पूरक लेखापरीक्षण करते, म्हणजेच कोणतीही नॉन-बँकिंग / बिगर-विमा कंपनी ज्यात केंद्र सरकारची इक्विटी हिस्सा कमीतकमी 51१ टक्के किंवा विद्यमान सरकारी कंपन्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांचा हिस्सा आहे. कॅगचे अहवाल संसद / विधिमंडळात मांडले जातात आणि लोकलेखा समित्यांनी (पीएसी) आणि सार्वजनिक उपक्रमांवरील समित्यांनी (सीओपीयू) विचारात घेतल्या आहेत, ज्या भारतीय संसदेत आणि राज्य विधानमंडळातील विशेष समित्या आहेत . कॅग भारतीय ऑडिट अँड अकाउंट्स विभागाचे प्रमुख देखील आहेत, ज्याचे कामकाज भारतीय ऑडिट आणि अकाउंट्स सर्व्हिसेसच्या अधिका by ्यांमार्फत केले जातात आणि देशभरात (०१.०3.२०२० पर्यंत), 43,576 employees कर्मचारी आहेत.

◾️नियुक्ती◾️

नियंत्रक आणि भारत महालेखापरीक्षक नियुक्त केले राष्ट्रपती भारत  एक शिफारसीचे अनुसरण पंतप्रधान . भेटीनंतर, त्याने / तिला राष्ट्रपतींसमोर शपथ किंवा कबुली द्यावी लागेल.

◾️शपथ किंवा पुष्टीकरणसंपादन◾️

"मी, (नियुक्त केलेल्या व्यक्तीचे नाव), भारताचे नियामक आणि महालेखा परीक्षक नियुक्त केल्यावर मी देवाच्या नावाने शपथ घेतो / कायद्याने स्थापित केल्यानुसार मी भारतीय संविधानाविषयी खरा विश्वास आणि निष्ठा बाळगू शकतो," मी भारतीय सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचे समर्थन करीन, की मी योग्य रीतीने आणि विश्वासूपणाने आणि माझ्या योग्यतेनुसार, ज्ञान व निर्णयाने माझ्या पदाचे कार्य निर्भयपणे किंवा निष्ठेने, आपुलकीने किंवा वाईट इच्छाशक्तीशिवाय करेन आणि राज्यघटनेचे समर्थन करीन. आणि कायदे.