बँकेची निवडणूक लढण्यास अपात्र ठरविणारे ‘ते’ कलम रद्द.

🔰राज्याच्या सहकार क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांना सहकारी वा नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक लढण्यासाठी अपात्र ठरवणारे सहकार कायद्यातील एक पोटकलम महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

🔰देवेंद्र फडणवीस सरकारने जानेवारी 2016 मध्ये असा निर्णय घेतला होता की, रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीवरून ज्या सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले असेल त्यांच्या संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक लढता येणार नाही आणि हा निर्णय आधीच्या दहा वर्षांपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू  राहील.

🔰तसेच याचा अर्थ जानेवारी 2006 पासून रिझर्व्ह बँकेच्या शिफारशीवरून वा मागणीवरून बरखास्त झालेल्या बँकांच्या संचालकांनादेखील पुढील दहा वर्षे बँकेची निवडणूक लढवता येणार नाही. त्यासाठी सहकार कायद्याच्या कलम 73 क मध्ये पोटकलम 3-अ जोडण्यात आले.