दिनांक १ एप्रिल १९३५ रोजी म्हणजे ८५ वर्षांपूर्वी 'भारतीय रिझर्व्ह बँक' स्थापन झाली होती.

‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ ही देशातील सर्वोच्च वित्तीय संस्था असून तिच्यामार्फत द्रव्यविषयक धोरण राबवले जाते. १९२६ साली हिल्टन यंग यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘दि रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अ‍ॅण्ड फायनान्स’ या नावाने एक आयोग स्थापन करण्यात आला. या आयोगाने एक स्वतंत्र अशी मध्यवर्ती बँक स्थापन करून तिला ‘रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया’ असे नाव द्यावे, अशी शिफारस केली.

८ सप्टेंबर १९३३ रोजी राजकीय वर्चस्वापासून मुक्त अशा मध्यवर्ती बँकेच्या स्थापनेविषयीचे विधेयक कायदेमंडळात मांडण्यात आले. ६ मार्च १९३४ रोजी गव्हर्नर जनरलची त्याला संमती मिळाली. त्यामुळे हे विधेयक ‘आरबीआय अ‍ॅक्ट १९३४’ या नावाने स्वीकृत झाले. अशा रीतीने १ एप्रिल १९३५ रोजी ‘आरबीआय’ची स्थापना झाली.

सुरुवातीला ‘आरबीआय’ची स्थापना खासगी भागधारकांची बँक म्हणून झाली. तिचे अधिकृत भागभांडवल पाच कोटी रुपयांचे होते व प्रत्येक भागाची किंमत १०० रुपये होती. तिचा कारभार १६ सदस्यीय मध्यवर्ती संचालक मंडळाकडे सोपविण्यात आला.

‘आरबीआय’ची सत्ता काही व्यक्तींच्या हातात एकवटू नये, ‘आरबीआय’च्या व सरकारच्या धोरणात सुसूत्रता असावी आदी कारणांसाठी ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी १९४९ पासून ‘आरबीआय’चे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. यासाठी (सार्वजनिक मालकीकडे हस्तांतरण) ‘आरबीआय कायदा १९४८’ संमत करण्यात आला. ‘आरबीआय’च्या राष्ट्रीयीकरणाबाबतचे विधेयक तत्कालीन अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख यांनी मांडले.

* ‘आरबीआय’चे व्यवस्थापन *

गव्हर्नर हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम पाहतो. त्याची नेमणूक केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी केली जाते. ‘आरबीआय’चे पहिले गव्हर्नर ऑसबॉर्न अर्कल स्मिथ होते. (१ एप्रिल १९३५ ते ३० जून १९३७) तर पहिले भारतीय गव्हर्नर सी. डी. देशमुख हे होते. त्यांच्या कालखंडातच भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. ‘आरबीआय’चे सध्याचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास असून ते ‘आरबीआय’चे २५ वे गव्हर्नर आहेत. त्यांच्याआधी २४वे गव्हर्नर उर्जित पटेल होते.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष (अकाउंटिंग ईयर) आणि भारत सरकारचे वित्त वर्ष (फायनान्शियल ईयर) 2020-21 या वर्षापासून एकच करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.

सध्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे लेखा वर्ष 1 जुलै ते 30 जून असून, वित्त वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे आहे. या निर्णयानुसार, दोनही वर्षे जुळविल्यास रिझर्व्ह बँकेला अंतरिम लाभांश देण्याची गरज पडणार नाही.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारत सरकारने स्थापना केलेली व चालवलेली मध्यवर्ती पतपेढी आहे.

🔸 RBIची स्थापना दिनांक 1 एप्रिल 1935 रोजी करण्यात आली. त्याचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) येथे आहे. RBIचे 1949 साली भारत सरकारद्वारे राष्ट्रीयीकरण गेले आहे.

🔸 RBI वार्षिक तसेच तिमाही आर्थिकधोरण व पतधोरण जाहीर करते.

🔸 भारतीय रिझर्व बँकेचे प्रमुख उद्देश - भारतीय चलनी नोटांची छपाई गरजेनुसार करणे, भारताचा FDI प्रवाह (गंगाजळी) राखणे, भारताची आर्थिक स्थिती राखणे, भारतीय चलन आणि पत यांचे रक्षण करणे.

🔸 RBIने शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या ‘दि प्राॅब्लम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.

🔸 सर ओस्बॉर्न स्मिथ हे RBIचे पहिले गव्हर्नर (1 एप्रिल 1935 ते 30 जून 1937) होते. सर चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख हे पहिले भारतीय मूल निवासी गव्हर्नर (तिसरे गव्हर्नर) दि. 11 ऑगस्ट 1943 रोजी या पदावर विराजमान झाले.

🔸 वर्तमानात, शक्तीकांत दास गव्हर्नर आहेत. बी. पी. कानुंगो, महेश कुमार जैन आणि मायकल पात्रा असे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत.

* ‘आरबीआय’चे चलनविषयक धोरण *
(Monetary Policy of the RBI )
‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ ही भारताची मध्यवर्ती बँक आहे. या बँकेच्या विविध कार्यापकी पतनियंत्रण हे एक महत्त्वाचे कार्य आहे. भारतातील व्यापारी बँकांच्या ठेवी स्वीकारणे, कर्जे देणे किंवा पतपुरवठा करणे या आपल्या व्यवहारातून रिझव्‍‌र्ह बँक पतपेढीची निर्मिती करीत असते.

देशातील पसा आणि पतपसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर आहे; कारण पैसा, पतपैसा यांचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या तुलनेत जास्त झाल्यास चलनवाढ आणि कमी झाल्यास चलनघट होण्याचा धोका असतो. त्यामुळेच भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम, १९३४ आणि भारतीय बँकिंग नियमन अधिनियम, १९४९ या दोन्ही कायद्यांन्वये व्यापारी बँकांच्या पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेला प्रदान करण्यात आला. या दोन्ही कायद्यांतील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बँक करू शकते.