महाराष्ट्र शासनाने पंचायतराज संस्थांसंबंधी नियुक्त केलेल्या समित्या

✍वसंतराव नाईक समिती

नियुक्ती – 1960

शासनाला अहवाल सादर – 15 मार्च 1961

शासनाने अहवाल स्वीकारला – 1 एप्रिल 1961

शिफारशीची अंमलबजावणी – 1 मे 1962

महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम – 1961 हा कायदा नाईक समितीच्या शिफारशीवरून करण्यात आला.

महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था त्रिस्तरीय असावी अशी शिफारस नाईक समितीने केली.

✍ल.ना. र्बोगिरवार समिती

नियुक्ती – एप्रिल 1970

शासनाला अहवाल सादर – सप्टेंबर 1971

प्रत्येक वर्षी ग्रामसभेच्या किमान दोन बैठका व्हाव्यात अशी शिफारस या समितीने केली.

✍बाबूराव काळे समिती

नियुक्ती – ऑक्टो 1980

शासनास अहवाल सादर – 1981

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्यात यावी अशी शिफारस या समितीने केली.

✍पी.बी. पाटील समिती

नियुक्ती – जून 1984

शासनास अहवाल सादर – 1986

📌शिफारशी

ग्रामपंचायतीची लोकसंख्येनुसार पुनर्रचना करण्यात यावी.

जिल्हा परिषदांवर खासदार व आमदार यांना सदस्यत्व असू नये.

आर्थिक विकेंद्रीकरण ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्यात यावा.

ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक अनुदानामध्ये वाढ करण्यात यावी.

सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदारामधून करण्यात यावी.

📌स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक खर्च मर्यादा

स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे नाव  –   खर्च रुपये

महानगरपालिका  –  1,00,000 रु.

जिल्हा परिषद    – 60,000 रु.

नगरपरिषद     – 45,000 रु.

पंचयात समिती   – 40,000 रु.

ग्रामपंचायत   -7,500 रु.
(नवीन काही बदल असल्यास कृपया पडताळून पाहावे)

📌ग्रामसभा

ग्रामसभेत संबंधित खेड्यातील सर्व प्रौढ (18 वर्षे वयावरील) स्त्री-पुरुष नागरिकांचा/मतदारांचा समावेश होतो.

ग्रामसभेच्या वर्षातून किमान चार बैठका व्हाव्यात अशी सूचना केंद्रसरकारने अलिकडेच सर्व राज्यांना केली आहे. त्या बैठका पुढील वेळी व्हाव्यात.

–26 जानेवारी (प्रजासत्ताक दिन), 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्यदिन), 1 मे (महाराष्ट्र दिन), 2 ऑक्टोंबर (गांधी जयंती) आणि दोन बैठका स्त्रियांच्या व्हाव्यात.

ग्रामसभा बोलविण्यासाठी 7 दिवस अगोदर नोटिस द्यावी लागते.

ग्रामसभा बोलविण्याचा अधिकार सरपंचला असतो. सरपंच गैरहजर असल्यास उपसरपंच बैठक बोलविलो.

ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान सरपंच भूषवितो. सरपंचाच्या गैरहजेरीत उपसरपंच अध्यक्षस्थान भूषवितो.

ग्रामसभेच्या बैठका वेळेवर बोलविल्या जातात किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यावर सोपविली आहे.

सरपंच व उपसरपंच यांच्या अनुपस्थितीत ग्रामसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान वरील पंच भूषवितो.

ग्रामसभेची गणसंख्या – एकुण मतदारच्या 15% किंवा 100 यापैकी जी कमी असेल ती संख्या.

ग्रामसभा ग्रामपंचायतीच्या पंचाची निवड करते.