भारतातील चलन इतिहास

भारतात ऋग्वेद काळापासून सोन्याचे चलन होते. वेदांत नाण्याचा ‘निष्क’ असा उल्लेख आढळतो. उपलब्ध माहितीवरून भारतातील अनेक लहानमोठ्या राज्यांत सोन्याचे मुख्य नाणे व चांदी, तांबे या धातूंची उपनाणी प्रचारात होती असे दिसते. अकबराच्या वेळी द्विधातुचलनपद्धती अस्तित्वात होती. सोने व चांदी या दोन्ही धातूंची नाणी प्रचारात असून त्यांचे परस्परांशी विनिमयमूल्य ठरलेले होते.

मराठी राज्यात सोन्याची नाणी वापरात होती. परंतु सर्वसामान्य व्यवहारासाठी रुपयाची नाणी उपयोगात आणली जात. ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन झाली, तेव्हा भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांतील स्वतंत्र राजे आपापली नाणी पाडीत. १७६० च्या सुमारास सु. ९९४ नाणी प्रचारात असून ती नाणी कमीअधिक वजनाची व दर्जाची होती. साहजिकच सराफाची मदत घेतल्यावाचून ती पारखणे अशक्य होई आणि नाणी असंख्य असल्याने सर्वसामान्य लोकांचा गोंधळ होई. औरंगजेबाच्या कारकीर्दीत टांकसाळींची संख्या दोनशेपर्यंत होती. ईस्ट इंडिया कंपनीने औरंगजेबाच्या विरोधाला न जुमानता मुंबईत टांकसाळ स्थापन करून नाणी पाडली. हळूहळू कंपनीने कलकत्ता, पाँडेचेरी, अर्कांट, डाक्का आदी ठिकाणी टांकसाळी सुरू केल्या. १८३५ साली नाण्यांसंबंधी करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार मद्रास येथे चालू असलेला १८० ग्रेनचा चांदीचा रुपया देशभर प्रमाणभूत चलन म्हणून प्रचारात आला. सोन्याच्या मोहरा रद्द करण्यात आल्या. लोकांना चांदीच्या बदल्यात टांकसाळीतून रुपये मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. रुपयाची दर्शनी किंमत व त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या चांदीची किंमत समान ठेवण्यात आली. अशा प्रकारे भारतात १८३५ मध्ये चांदीचे चलन अगर रौप्यमापनपद्धती अस्तित्वात आली.

🟤 चलन 🟤

विनिमयाचे सर्वमान्य साधन म्हणजे चलन. सरकारी शिक्क्याने चलनास सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त होते व लोकांचा त्यावर विश्वास बसतो. कायद्याचा पाठिंबा व लोकांचा विश्वास ह्या आधारावर समाजात चलन वापरले जाते. सर्वग्राह्यता हा चलनाचा प्रमुख गुण. चलन आणि पैसा हे शब्द समानार्थी म्हणून अनेकदा वापरले जातात. पण पैसा ही संकल्पना अधिक व्यापक आहे. नाणी व कागदी नोटा यांस चलन म्हणता येईल. बॅंकेचा धनादेश सर्वग्राह्य नसल्याने त्यास चलन म्हणता येणार नाही. मात्र पैसा ह्या संकल्पनेत चलन आणि बॅंकनिर्मित पत या दोन्हींचा समावेश होतो.

🟤चलनमान🟤

चलनाची निर्मिती आणि चलनाच्या मूल्यावरील नियंत्रण यांसाठी जी व्यवस्था केलेली असते, तिला चलनमान असे म्हणतात. चलनाचे देशांतर्गत मूल्य म्हणजे देशातील वस्तू खरेदी करण्याची शक्ती. हे मूल्य किंमतीच्या व्यस्त प्रमाणात असते. वस्तूच्या किंमती वर गेल्या तर चलनाची क्रयशक्ती खाली येते. उलटपक्षी वस्तू स्वस्त झाल्या म्हणजे चलनाचे अंतर्गत मूल्य वाढते. देशाची हुंडणावळ ही देशाच्या चलनाचे बाह्य मूल्य होय. देशाच्या चलनाच्या बदली दुसऱ्या देशाच्या जितके चलन मिळेल, त्या प्रमाणास चलनाचे बाह्य मूल्य म्हणतात. विशिष्ट देशाच्या चलनाचे वेगवेगळ्या देशांतील चलनांच्या संदर्भात बाह्य मूल्य निश्चित केले जाते.

चलनमानाचे स्थूलमानाने दोन प्रकार आहेत : धातुमान पद्धती व कागदी चलनपद्धती. धातुमान पद्धतीचे दोन विभाग केले जातात : (१) द्विधातुपद्धती आणि (२) एकधातुपद्धती. एकधातुपद्धतीत सुवर्णपरिमाण किंवा रौप्यपरिमाण असते. द्विधातुपद्धतीत दोन्ही परिमाणे एकाच वेळी वापरात असतात.

🟤द्विधातुपद्धती🟤

जेव्हा चलनव्यवहारात दोन धातूंचा एकाच वेळी उपयोग केला जातो, तेव्हा द्विधातुपद्धती अस्तित्वात येते. एकोणिसाव्या शतकात अनेक देशांत ही पद्धती चालू होती. चलनासाठी सोने व चांदी या दोन धातूंचा वापर करण्यात येई. सोन्याची व चांदीची नाणी विधिग्राह्य पैसा म्हणून वापरली जात. ज्या देशांत द्विधातुपद्धती होती, त्या देशांत कायद्याने प्रत्येक चलनाचे सोने व चांदी यांमधील मूल्य निश्चित करण्यात आले होते. दोन्ही धातूंसाठी मुक्त बाजारपेठ होती आणि दोन्ही धातूंचे नाण्यांत रूपांतर करण्याची पूर्ण मुभा होती. चलनाचे सोने व चांदी यांमधील मूल्य ठरविले की, दोन्ही धातूंच्या नाण्यांचा आपापसांतील विनिमयदर ठरविणे सोपे जाई. उदा., १९७२ मध्ये अमेरिकेने डॉलरचे सुवर्णातील मूल्य २४·७५ ग्रेन आणि चांदीतील मूल्य ३७१·२५ ग्रेन असे ठेवले. साहजिकच सोने व चांदी यांतील विनिमयदर १ : १५ असा झाला.

🟤सुवर्णमुद्रा पद्धती🟤

या पद्धतीत सोन्याची नाणी प्रचारात असतात. टांकसाळ लोकांना खुली असते. टांकसाळीत सोने देऊन त्याऐवजी सोन्याची नाणी मिळविता येतात व सोन्याच्या नाण्यांच्या बदली सोने मिळू शकते. चलनात हलक्या धातूंची नाणी अगर कागदी नोटा असल्या, तरी त्यांचे रूपांतर सोन्यात करता येते. सोन्याच्या आयातनिर्यातीवर निर्बंध नसतात. ही पद्धती अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सोपी असून व्यवहारातील चलनाचे प्रमाण चलनसंस्थेच्या लहरीनुसार बदलत नाही. सोन्याचा प्रचंड साठा खजिन्यात असावा लागतो. ग्रेट ब्रिटनने ही पद्धत १८१६ पासून पहिले महायुद्ध सुरू होईपर्यंत म्हणजे १९१४ पर्यंत चालू ठेवली होती. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदी देशांत ही पद्धती अस्तित्वात होती. सोन्याची नाणी सतत वापरात असली की झिजतात आणि मौल्यवान धातूंचा अपव्यय होतो. तसेच सोन्याचा पुरवठा  अपेक्षेइतका खाणीतून मिळाला नाही, तर गरज असूनही चलनात वाढ करणे शक्य होत नाही. अशा ताठर पद्धतीपेक्षा कमी खर्चाची व अधिक सोयीस्कर पद्धती सुवर्णखंड परिमाण पद्धती होय.

🟤सुवर्णखंड परिमाण पद्धती🟤

या पद्धतीत सोन्याची नाणी प्रचारात नसतात. गौण नाणी व कागदी चलन वापरात असते. वापरातील चलनाचे विशिष्ट दराने सोन्याच्या तुकड्यांत रूपांतर करण्याचे दायित्व चलनसंस्थेवर असते. सोन्याची नाणी चलनात नसल्याने मौल्यवान धातूंची झीज होत नाही. कायद्याने ठरविलेल्या दराने सुवर्णांची खरेदी-विक्री करण्याची जबाबदारी सरकार घेत असल्याने लोकांचा चलनावर विश्वास असतो. चलनाची सोन्याशी सांगड घातली असल्याने सोन्याच्या साठ्यावर चलनवाढ व चलनघट अवलंबून असते.त्यामुळे सरकारच्या मर्जीप्रमाणे चलनाच्या प्रमाणात बदल होऊ शकत नाही. सुवर्णमुद्रा पद्धतीपेक्षा ही पद्धत अधिक लवचिक आहे. इंग्लंडमध्ये ही पद्धती १९२५–३१ या काळात अस्तित्वात होती. हिल्टन यंग आयोगाच्या शिफारशीनुसार भारताने १९२७ मध्ये ही पद्धती स्वीकारली; पण चार वर्षांनी १९३१ मध्ये ती रद्द केली.

🟤सुवर्ण विनिमय पद्धती🟤

या पद्धतीत सोन्याची नाणी चलनात नसतात. अंतर्गत चलनाची सोन्याशी अप्रत्यक्षपणे सांगड घातलेली असते. देशातील चलनाचा सुवर्णमानावर अधिष्ठित असलेल्या दुसऱ्या एखाद्या देशातील चलनाशी संबंध जोडलेला असतो. कागदी चलनाचे रूपांतर देशातल्या देशात न होता दुसऱ्या देशामध्ये सोन्यात व त्या देशाच्या चलनात केले जाते. या पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या देशाला परदेशात सोन्याचा वा सुवर्णमानावर अधिष्ठित असलेल्या परदेशी चलनाचा साठा ठेवावा लागतो. व्यापार आणि आर्थिक संबंध ह्या बाबतींत एखाद्या मोठ्या देशावर अवलंबून असणाऱ्या देशांनी पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या काळात सुवर्ण विनिमय पद्धतीचा अंगीकार केल्याचे दिसते. हॉलंडने १८७७ मध्ये ही पद्धती स्वीकारली. रशियाने १८९४ मध्ये, फिलिपीन्सने १९०३ मध्ये व मेक्सिकोने १९०४ साली ही पद्धत चालू केली. १८९३ पासून १९२७ पर्यंत (युद्धकाळ सोडल्यास) भारतात ही पद्धत अस्तित्वात होती. ज्या देशांकडे सुवर्णाचा मोठा साठा नाही, त्यांना ही पद्धती फार सोयीची असते. सोन्याचा अल्प साठा असला, तरी त्या आधारावर चलनाचा संबंध सुवर्णमानाशी निगडित करणे त्या देशांना शक्य होते. मात्र देशातील चलन परदेशांतील चलनाशी जोडलेले असल्यामुळे जागतिक बाजारपेठांत परदेशी चलनाच्या किमतीत होणाऱ्या चढउतारांचा परिणाम देशातील चलनावर होत राहतो. देशाला चलनविषयक धोरण स्वतंत्रपणे आखता येत नाही.

🟤सुवर्णमानाचे गुणदोष🟤

समजण्यास व व्यवहारात आणण्यास सोपी, आपोआप चालणारी व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढीस लावणारी अशी सुवर्णमान पद्धती असल्याने, अनेक देशांनी सुवर्णमानाचा अवलंब केला. चलनाचे प्रमाण सुवर्णसंचयावर अवलंबून ठेवलेले असल्याने चलनसंस्थेला स्वतःच्या लहरीनुसार चलनपुरवठ्यात बदल करता येत नाही. या पद्धतीत कागदी चलन असल्यास तेदेखील सुवर्णात परिवर्तनीय असल्याने सरकारला फार सावधगिरी बाळगावी लागते. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या बाबतीतही सुवर्णमान उपकारक ठरते. सुवर्णमानावर अधिष्ठित असणाऱ्या वेगवेगळ्या देशांतील चलनांचा विनिमयदर निश्चित असतो व यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारास उत्तेजन मिळते.

🟤कागदी चलन🟤

कागदी चलन हे नियंत्रित चलनव्यवस्थेखाली काढले जाते. मध्यवर्ती बॅंक कागदी नोटा प्रचारात आणते व कागदी चलनाला आधार म्हणून चलनाला काही टक्के भाग सुवर्णाच्या स्वरूपात आपल्या खजिन्यात ठेवते. प्रातिनिधिक कागदी चलन असले, तर जेवढ्या कागदी नोटा असतील तेवढ्याच किमतीचे सोने आधार म्हणून ठेवावे लागते. कागदी चलनाचे रूपांतर सुवर्णात करता येते. प्रमाणित निधिपद्धती असेल, तर एकूण कागदी चलनाच्या काही विशिष्ट प्रमाणात सुवर्णनिधी ठेवावा लागतो. वेळोवेळी कायद्याने हे प्रमाण ठराविले जाते. मर्यादित विश्वासनिधि-पद्धती अस्तित्वात असेल, तर एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत चलनास सोन्याचा आधार द्यावा लागत नाही. मात्र त्या मर्यादेपेक्षा अधिक कागदी चलन काढावयाचे असेल, तर तितक्याच किमतीचे सोने मध्यवर्ती बॅंकेत वा सरकारी तिजोरीत ठेवावे लागते.

🟤रिझर्व्ह बॅंकेचे कार्य🟤

पतचलननिर्मितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला आहेत. पतनिर्मितीवर संख्यात्मक निर्बंध लादण्याच्या दृष्टीने व्याजाच्या दरात फेरफार करणे रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे व बॅंकांनी ठेवावयाच्या राखीव निधीचे प्रमाण बदलणे या तीनही साधनांचा उपयोग रिझर्व्ह बॅंकेने वेळोवेळी केलेला दिसतो; त्याचप्रमाणे गुणात्मक निर्बंधांचा योग्यवेळी परिणामकारक उपयोग करण्याच्या दृष्टीने तिने पावले उचललेली दिसतात.

रिझर्व्ह बॅंकेने १९३५ च्या नोव्हेंबरमध्ये व्याजाचा दर ३·५ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर आणला व १९३५–५१ या काळात सुलभ द्रव्यपुरवठा योजना स्वीकारून व्याजाचा दर ३% स्थिर ठेवला. १९५१ मध्ये व्याजाचा दर पुन्हा ३·५ टक्क्यांवर नेण्यात आला. १९५६-५७ मध्ये किंमती वाढत गेल्यामुळे चलनवाढीस आळा घालण्यासाठी १९५७ च्या मे महिन्यात व्याजाचा दर ४ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. भाववाढ रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजाचा दर जानेवारी १९६३ मध्ये ४·५%, सप्टेंबर १९६४ मध्ये ५% आणि फेब्रुवारी १९६५ मध्ये ६% केला. भांडवलउभारणीस उत्तेजन मिळावे आणि अर्थकारणास गती प्राप्त व्हावी, म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने मार्च १९६८ मध्ये व्याजाचा दर ६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत उतरविला; पण पुन्हा बॅंकेने ‘महाग पैसा’ धोरणाचा पाठपुरावा केला आणि व्याजाचा दर जानेवारी १९७१ मध्ये पुन्हा ६ टक्क्यांवर नेला. व्याजाच्या दरांत फेरबदल करून चलनविषयक नीती कार्यवाहीत आणण्याचे कार्य रिझर्व्ह बॅंकेने प्रथमपासून मोठ्या सावधगिरीने केले आहे, असे म्हटले पाहिजे.

🟤 अनुदाने 🟤
   
       वरिष्ठ सरकारी शासनाने आपल्या उत्पन्नातून कनिष्ठ शासनाला दिलेली आर्थिक मदत. एखाद्या कर-उत्पन्नातील विशिष्ट भाग किंवा ठराविक रक्कम प्रतिवर्षी अनुदानरूपाने मध्यवर्ती सरकार घटक-राज्यांना, वा घटकराज्ये स्थानिक स्वराज्य-संस्थांना देत असतात. इंग्लंडने १८३५ च्या सुमारास अनुदानांची प्रथा रूढ केली. सांप्रत अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, भारत यांसारख्या संघराज्यांत अनुदाने सरकारी अर्थव्यवस्थेचे आवश्यक अंग होऊन बसल्याचे दिसते. संविधानाने व कायद्याने दिलेल्या आर्थिक सत्तेचा वापर करूनही, घटकराज्यांना आपली विकासाची व लोककल्याणाची उद्दिष्टे आणि योजना पुऱ्‍या करण्यासाठी आवश्यक तेवढा पैसा उभा करता येत नाही. हा काही प्रमाणावर पुरविण्याच्या उद्देशाने केंद्राशासनाकडून घटकराज्यांना केंद्रीय राजस्वातून काही भाग अनुदानरूपाने देण्यात येतो. त्यामागे सर्व राज्यांचा विकास व समतोल प्रमाणात विकास असे दुहेरी उद्देश असतात.