महत्वाचे खटले

🌻केशवानंद भारती खटला 1973:-

👉भारतीय संसद पूर्णपणे सार्वभौम नाही तर सर्वोच्च न्यायालय पूर्णपणे सार्वभौम नाही तर दोघांच्या अधिकारामध्ये पर्याप्त संतुलन निर्माण करण्यात आले आहे

👉प्रास्ताविक घटनेचा भाग असल्याचं स्पष्ट केले

👉मूलभूत हक्काचं उल्लंघन करणाऱ्या कायदयला आव्हान देता येऊ शकेल

🌻मिनर्व्हा मिल खटला 1980:-

👉भारताची घटना मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्वे यामधील संतुलन च्या आधारशिलेवर आधारलेली आहे

👉घटनेने संसद ला घटनादुरुस्ती चा मर्यादित अधिकार दिलेला आहे त्याचा वापर करून संसद अमर्यादित अधिकारात बदलू शकत नाही

👉राष्ट्रीय आणीबाणीच्या उद्घोषणेला दूषप्रवृत्ती च्या आधारावर आव्हान देत येऊ शकेल

🌻बेरुबारी युनियन खटला 1960:-

👉प्रास्ताविक घटनेचा भाग नसल्याचे स्पष्ट केले

🌻ए के गोपालन खटला 1950:-

👉कलम 21 अंतर्गत संरक्षण केवळ असंगत कार्यकारी कृती च्या विरुद्ध उपलब्ध आहे ,असंगत कायदेशीर कृती विरुद्ध नाही

🌻मेनका गांधी खटला1978:-

👉कलम 21 ला कायद्याची उचित प्रक्रिया हे तत्व लागू केले

🌻आय आर कोहेल्लो खटला 2007:-

👉नवव्या अनुसुचितील कायद्यांना न्यायिक पुनर्विलोकन पासून संरक्षण प्राप्त नाही.

🌻एस आर बोंमई खटला 1994:-