17 एप्रिल 2020 रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नियामक मंडळाच्या मंत्रीस्तरीय विकास समितीच्या 101 व्या पूर्ण सत्रात सहभाग घेतला.
या बैठकीत मुख्यतः कोविड-19 च्या आप्तकालीन परिस्थितीत, जागतिक बँकेचा प्रतिसाद, आणि कोविड19 कर्जविषयक निर्णय, आंतरराष्ट्रीय विकास संघटनेच्या सदस्य देशांना मदत करण्यासाठीचे आंतरराष्ट्रीय निर्णय यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली.
*भारत सरकारने उचलेली पाऊले*
केंद्र सरकारने, समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत आरोग्य सुविधांसह, 23 अब्ज डॉलर्सचे पैकेज घोषित केले आहे. यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोफत विमा, रोख रक्कम हस्तांतरण, मोफत अन्नधान्य आणि गैस वितरण, आणि बाधित कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा अशा उपाययोजनांचा समावेश आहे.
या अचानक आलेल्या आर्थिक संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी, कंपन्यांना, विशेषतः लघू आणि मध्यम उद्योगांना मदत करण्यासाठी,सरकारने, प्राप्तीकर, जीएसटी, अबकारी, वित्तीय सेवा आणि कॉर्पोरेट व्यवहार अशा सर्व ठिकाणी कायदेशीर आणि नियामक बाबींमध्ये सवलती जाहीर केल्या आहेत.
*जागतिक बँक*
जागतिक बॅंक (World Bank) ही एक आंतरराष्ट्रीय वित्त व पतपुरवठा संस्था आहे. संस्थेची स्थापना 1944 साली झाली. अमेरिकेची राजधानी वॉशिंग्टन डी.सी येथे जागतिक बॅंकेचे मुख्यालय आहे.
संस्थेच्या स्थापनेसाठी ब्रेटन वुडस् सिस्टम समितीच्या जागतिक आर्थिक नियंत्रण शिफारशीं वापरण्यात आल्या होत्या. विकसनशील देश व अविकसित देश यांना विकासासाठी कर्जपुरवठा करणारी संस्था असे याचे स्वरूप आहे.
*आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF)*
ब्रेटोन वूड्स परिषदेत जागतिक बँकेसोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund –IMF) या वित्तीय संस्थेची स्थापना 27 डिसेंबर 1945 रोजी झाली आणि प्रत्यक्ष कामकाज 1 मार्च 1947 रोजी सुरू झाले. त्याचे वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे मुख्यालय आहे.
देय करावयाची शिल्लक रक्कम भरण्यास येणार्‍या अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटात व्यवस्थापनाविषयीच्या बाबींमध्ये ही बँक आपली भूमिका बजावते. तसेच जागतिक आर्थिक सहयोग वाढविणे, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि दारिद्र्य कमी करणे यादृष्टीने ही बँक कार्य करते.
No comments:
Post a Comment