कोविड-19: बंदरावरील कामकाज सुरळीत ठेवण्यात नौवहन मंत्रालयाची सक्रिय भूमिका.

✅कोविड -19 च्या अभूतपूर्व संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नौवहन आणि बंदरातील कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी, अडचणींना कमी करण्यासाठी आणि त्याच वेळी लॉकडाऊन दरम्यान लागू केलेल्या निर्बंधांचे पालन करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने सक्रिय पावले उचलली आहेत.

✅महत्वाच्या बंदरांवर झालेली मालवाहतूकगतवर्षी मार्च ते एप्रिल या काळात 699.10 दशलक्ष टन मालवाहतूक झाली होती जी यावर्षी याच कालावधीत 0.82% वाढून 704.63 दशलक्ष टन झाली आहे.

〽️कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी नौवहन मंत्रालयातर्फे विविध उपाययोजना करण्यात आल्या जसे की:-

📛थर्मल स्कॅनिंग....

✅महत्वाच्या बंदरांवर बंदर वापर करणाऱ्यावर आकारल्या जाणाऱ्या शुल्क, विलंब शुल्क, दंड किंवा भाड्यात सूट

✅प्रमुख बंदरांना निर्देश देण्यात आले आहेत की सवलत कराराच्या तरतुदीनुसार विद्यमान आणि कार्यान्वित पीपीपी ( सरकारी-खाजगी भागीदारी) प्रकल्पांसाठी सर्व दंडात्मक परीणामांना ते माफ करू शकतात.

✅कोविड-19 चा सामना करण्यासाठी महत्वाच्या बंदरांच्या ठिकाणची रुग्णालयांची सज्जता..

✅कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून 7 कोटी रुपये पंतप्रधान मदत निधीत

✅नौवहन मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली बंदरे आणि मालवाहू कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून पंतप्रधान मदत निधीत 52 कोटी रुपयांहून अधिक साहाय्य.

✅कोविड-19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नौवहन मंत्रालयाने नौवहन कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना जरी केल्या आहेत. सर्व भारतीय नौवहन कंपन्यांसह नौवहन क्षेत्रातील सर्व व्यावसायिकांसाठी या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे अनिवार्य आहे.
 
✅मालाच्या आयात-निर्यातीसाठी बंदरात उतरवण्यात आलेल्या कंटेनरना त्यांच्या करारातील अटीनुसार किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ थांबण्याच्या व्यवस्थेसाठी 22 मार्च 2020 ते14 एप्रिल 2020 (या दोन्ही तारखा धरून) अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याबाबत नौवहन मंत्रालयाने सर्व सागरी मालवाहतूक कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत.