महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग हे एक वैधानिक मंडळ आहे. या आयोगाची स्थापना १९९३ सालच्या महाराष्ट्र कायदा क्रमांक XV च्या अंतर्गत झाली आहे. आयोगाची काही प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत:
महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा सुधारणे.
महिलांची मानहानी करणाऱ्या प्रथांचा शोध घेणे आणि त्यावर योग्य प्रतिबंधात्मक उपाय सुचवणे.
महिलांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे.
महिलांची समाजामधील स्थिती आणि प्रतिष्ठा यामध्ये सुधारणा तसेच उन्नती करण्या संबंधित सर्व मुद्द्यावर शासनाला सल्ला देणे.
गरजू महिलांना समुपदेशन आणि नि:शुल्क कायदेशीर सल्ला देणे.
आयोग स्वतः तसेच स्वयंसेवी संस्थामार्फत महिलांसाठी कायदा साक्षरता कार्यशाळांचे आयोजन करतो. आयोग जन्मपूर्व लिंग निदान पद्धती (नियम आणि गैरवापर प्रतिबंध) कायदा १९९४ ची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रसार माध्यमांतून महिलांच्या प्रतिमेबद्दल असंवेदनशीलता निर्माण करणे, अशा विशिष्ट मुद्द्याबद्दल विशेष दक्ष असतो.
आयोग महिलांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर संशोधनात्मक अध्ययन करतो. हा आयोग महिलांशी संबंधित समस्या अधोरेखित करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करतो आणि सेवाभावी संस्थासोबत या समस्यांवर संवाद साधतो. आयोग आणि सेवाभावी संस्थामध्ये अधिक दृढ संबंध निर्माण होण्याकरिता आयोगाकडून “ठिणगी” हे त्रैमासिक बातमीपत्रक मराठी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये प्रकाशित केले जाते.
No comments:
Post a Comment