भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग) :

📌 इंडियन एज्युकेशन कमिशन. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष सर   चार्ल्स वुड यांच्या सांगण्यावरून कंपनीने जे शैक्षणिक आदेश दिले,  त्यांना वुडचा खलिता किंवा ⇨ वुडचा अहवाल  असे संबोधले जाते. 

📌 हा अहवाल १९ जुलै १८५४ रोजी प्रसृत करण्यात आला. हा खलिता  इतका सर्वसमावेशक होता की, भारतातील शैक्षणिक धोरणावर त्याचा पुढील पन्नास वर्षे प्रभाव टिकला.

📌प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती इ. स. १८५४ ते १८८२ या कालखंडात अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भारत सरकारने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८८२ मध्ये एक आयोग स्थापन केला. वुडच्या खलित्यातील तत्त्वांप्रमाणे शिक्षणाचा विकास होत आहे की नाही, याचा व विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करावयास या  आयोगाला सांगण्यात आले होते. या आयोगाने प्राथमिक शिक्षणविषयक धोरण, कायदे आणि व्यवस्थापन, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन, शालेय व्यवस्थापन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षणाची अर्थव्यवस्था यांविषयी शिफारशी केल्या. प्राथमिक शिक्षण हे लोकांचे शिक्षण आहे हे जाणून शक्य तेथे स्थानिक भाषेत शिक्षण द्यावे, प्राथमिक शिक्षणाला अधिक अर्थपुरवठा व्हावा, शासनात नोकरी देताना त्या व्यक्तीस लिहिता, वाचता येते की नाही हे पहावे मागास जिल्ह्यांत, विशेषत: आदिवासींच्या भागात, प्राथमिक शिक्षण पोहोचते की नाही हे पहावे. तसेच इंग्लंडमधील १८७० आणि १८७६ च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्यांप्रमाणे भारतातही कायदा करावा, प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार जिल्हा किंवा नगरपरिषदांच्या मंडळांकडे सोपवावा, स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन द्यावे, प्राथमिक शाळांतील अध्यापन आणि व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते असावे.