- लोकसभेत ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’ मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे 1934 सालच्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे.
- ‘विमान (दुरुस्ती) विधेयक-2020’मध्ये नागरी उड्डयन महासंचालनालय (DGCA), नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग (BCAS) आणि विमान अपघात अन्वेषण विभाग (AAIB) या संस्थांना वैधानिक संस्थेचा दर्जा देण्यात आला आहे.
▪️ ठळक बाबी
- कायद्यान्वये, केंद्र सरकार (i) हवाई वाहतूक सेवांचे नियमन करणे, (ii) कोणत्याही निर्दिष्ट क्षेत्रावर उड्डाण करण्यास मनाई करणे आणि (iii) विमानाची नोंदणी याबाबतीत नियम बनवू शकणार. तसेच केंद्र सरकार तीनही आस्थापणांवर महासंचालकांची नेमणूक करू शकते.
- विधेयकांतर्गत दंडाची कमाल मर्यादा 10 लक्षावरून एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
- संरक्षण दलांच्या विमानांना या विधेयकांतर्गत कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे.
- नागरी उड्डयन सुरक्षा विभाग हे नागरी उड्डयन मंत्रालयाशी संलग्न असलेले कार्यालय आहे. हे नागरी विमान वाहतूकीच्या सुरक्षेसाठी नियामक प्राधिकरण म्हणून कार्य करते. त्याची स्थापना 1976 साली झाली.
- नागरी उड्डयन महासंचालनालय विमान अपघात आणि घटनांचा तपास करते.
--------------------------------------------------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा