राज्यसभेत ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक’ मंजूर.

राज्यसभेत 24 मार्च 2020 रोजी ‘जम्मू व काश्मीर विनियोग विधेयक-2020’ मंजूर झाले.

ठळक बाबी...

जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 1 लक्ष कोटी रुपयांच्या अपेक्षित खर्चासह ही विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

विधेयकानुसार, केवळ 10 टक्के निधी सुरक्षिततेच्या उद्देशाने खर्च केला जाऊ शकतो आणि उर्वरित रक्कम प्रदेशाच्या विकासावर खर्च केला जाणार.

सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या पाच महिन्यांसाठी 55,317.81 कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र खर्चाची योजनादेखील सादर केली.

तर लडाख केंद्रशासित प्रदेशासाठी अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक 5,754 कोटी रुपये एवढे निश्चित केले गेले.