भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

भारताच्या घटनेत भाग पाच मधील कलम 148 ते 151 मध्ये तरतूद करण्यात आलेली आहे.
महालेखा परीक्षक यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश याप्रमाणे अधिकार असतात.
कलम 148 नुसार राष्ट्रपती पंतप्रधान सल्ल्यानुसार महा लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करतात.
महालेखापरीक्षकांच्या कार्यकाळ घटनेत निश्चित केलेला नाही.
संसदीय कायद्याद्वारे निश्चित करण्यात आलेला आहे .
6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे यापैकी जे अधि काळ तोपर्यंत कार्य सांभाळू शकतात.
त्यांना राष्ट्रपती शपथ देतात तिसरा अनुसूची नुसार.
आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देतात.
त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश याप्रमाणे पदावरून दूर केले जातील (गैरवर्तणूक किंवा अक्षमता या कारणावरुन).
त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने पारित झाला पाहिजे.
त्यांना संसदेत कायद्यानुसार भारताच्या संचित निधीतून वेतन व भत्ते दिले जातील.
पदावधी दरम्यान किंवा पदावधी संपल्यानंतर भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली कोणते पद धारण करू शकत नाहीत. कोणताही मंत्री संसदीय महालेखापरीक्षकांच्या प्रतिनिधित्व करू शकत नाही.
कलम 149 नुसार महालेखापरीक्षकांच्या कर्तव्य अधिकार दिलेले आहे.
नियंत्रक व महालेखा कायदा 1971  आहे, त्यात एकूण 1976 मध्ये सुधारणा केल्या.
ते राष्ट्रपतीना तीन अहवाल सादर करतात.
1) विनियोजन लेखांची लेखापरिक्षण
2) सार्वजनिक उपक्रमांचे लेखापरीक्षण
3) वित्तीय लेखांचे लेखापरिक्षण.
कलम 151 नुसार आपला अहवाल केंद्राचा राष्ट्रपतींकडे तर राज्याचा राज्यपालांकडे सादर करतात.