🔰मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार असल्याची घोषणा अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत केली.
🔰तर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सुरुवातीला शिक्षणासाठी हे आरक्षण दिले जाईल आणि नोकऱ्यांबाबत योग्य वेळी निर्णय घेतला जाईल. या आरक्षणास शिवसेनेचाही पाठिंबा असल्याचे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
तसेच विधानपरिषदेत शरद रणपिसे, भाई जगताप आदींनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मलिक यांनी मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
🔰मुस्लिम समाजाला 9 जुलै 2014 रोजी अध्यादेश काढून पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी अंतरिम आदेशाद्वारे शिक्षणामध्ये दिलेले आरक्षण वैध ठरविले, तर नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली. पण अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर न झाल्याने 23 डिसेंबर 2014 रोजी अध्यादेश संपुष्टात आला.
🔰मात्र न्यायालयाने आरक्षण लागू काळातील शिक्षण संस्थांमध्ये दिले गेलेले प्रवेश आणि नोकऱ्या अबाधित ठेवल्या असून प्रकरण अजून न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढून नोकऱ्यांमध्ये ते देण्याबाबत पुढील टप्प्यात निर्णय घेतला जाईल, असे मलिक यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment