🔰 अमेरिकेच्या ‘फ्रिडम हाऊस’ या संस्थेकडून “फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020’ अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे. त्यात भौगोलिकदृष्ट्या राजकीय आणि नागरी स्वातंत्र्यांच्या संदर्भात विविध देशांमधल्या स्वतंत्रतेचा आढावा दिला गेला आहे.
🔰 स्वतंत्रतेच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या 210 देशांमध्ये भारताचा 83 वा क्रमांक लागतो. भारत तिमोर-लेस्ते आणि सेनेगल या देशांसह “स्वतंत्र लोकशाही” या श्रेणीत शेवटच्या पांच क्रमांकामध्ये आहे.
🔴 अहवलातल्या ठळक बाबी
🔴भारत
🔰 भारताला मिळालेले एकूण गुण 2019 सालाच्या 75 वरून 2020 साली 71 पर्यंत कमी झाले आहेत.
इंटरनेट स्वातंत्र्याच्या बाबतीत, भारताला 55 गुण मिळाले आणि देशाला "पार्टली फ्री" श्रेणीत वर्गीकृत केले.
🔴जागतिक
🔰 मूल्यांकन करण्यात आलेल्या 195 देशांपैकी 83 (43 टक्के) देश ‘फ्री’ श्रेणीत, 63 देश (32 टक्के) ‘पार्टली फ्री’ श्रेणीत, तर 49 देश (25 टक्के) ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत समाविष्ट झाले आहेत.
🔰 गेल्या दशकात ‘फ्री’ श्रेणीतल्या देशांचा वाटा तीन टक्क्यांनी कमी झाला आहे, तर ‘पार्टली फ्री’ आणि ‘नॉट फ्री’ श्रेणीत देशांची टक्केवारी अनुक्रमे दोन आणि एक टक्क्यांनी वाढली आहे.
🔰 'फ्री' श्रेणीत फिनलँड, नॉर्वे, स्वीडन, नेदरलँड आणि लक्झेमबर्ग ही राष्ट्रे अनुक्रमे प्रथम पाच क्रमांकावर आहेत.
🔰 अहवालात, ट्युनिशिया हा एकमेव असा देश आहे की ज्याने 85 राष्ट्रांच्या 'फ्री' श्रेणीत भारतापेक्षा कमी गुण मिळवले आहेत.
🔰 फ्रीडम हाऊसच्या मते, वर्ष 2019 हे जागतिक स्वातंत्र्यामध्ये आलेल्या घसरणीचे सलग 14 वे वर्ष होते.
🔰 2019 साली 64 देशांमधल्या लोकांना त्यांचे राजकीय हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्य हिरावण्याचा अनुभव आला, तर केवळ 37 देशांमध्ये लोकांच्या अनुभवात सुधारणा झाली.
🔰 जगातल्या 41 प्रस्थापित लोकशाहीपैकी 25 मध्ये इंटरनेटवरील बंदी सहन करावी लागली.
No comments:
Post a Comment