सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास सांगितले

👉3 फेब्रुवारी 2020 रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांत राज्यांना 'ग्राम न्यायालये' स्थापन करण्यास सांगितले. 

👉सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील उच्च न्यायालयांशी सल्लामसलत करण्यास सांगितले आहे.

✅मुख्य मुद्दे

👉ग्राउंड कोर्ट अ‍ॅक्ट 2008 भूजल स्तरावर ग्रामीण न्यायालये स्थापन करण्यासाठी पारित करण्यात आला. या न्यायालयीन संस्थेचे उद्दीष्ट ग्रामीण भागात न्याय मिळविणे हे आहे.

👉राज्यांमधील ग्राम न्यायालयांची सद्यस्थिती सुप्रीम कोर्टाचे वकील प्रशांत भूषण यांनी स्पष्ट केली.

👉प्रशांत भूषण यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार गोवा यांनी व्हिलेज कोर्टाच्या स्थापनेसाठी दोन अधिसूचना जारी केल्या आहेत. परंतु आतापर्यंत राज्यात कोणतेही ग्रामीण न्यायालय कार्यरत नाही. 

👉हरियाणाने व्हिलेज कोर्टासाठी तीन अधिसूचना जारी केल्या असून हरियाणामध्ये केवळ दोनच ग्राम न्यायालये कार्यरत आहेत.

👉झारखंडमध्ये 6 ग्राम न्यायालयांना अधिसूचित करण्यात आले होते, परंतु राज्यात फक्त एकच ग्रामीण न्यायालय कार्यरत आहे. 

👉उत्तर प्रदेशने 113 ग्राम न्यायालयांसाठी अधिसूचना जारी केली होती, परंतु सध्या राज्यात केवळ  14 ग्राम न्यायालये कार्यरत आहेत. 

👉राज्यांत एकूण 822 ग्राम न्यायालये स्थापन होणार आहेत.

👉सध्या केवळ 208 ग्राम न्यायालये कार्यरत आहेत, तर 12 व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार देशात 2500 ग्राम न्यायालये आवश्यक आहेत.