Sunday, 23 February 2020

पीएम किसान योजनेत बदल : पीक विमा करायचा की नाही आता शेतकरी ठरवणार

🌅 केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण व दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत दुरुस्ती करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

🌅 तर याचबरोबर पीक विमा करायचा की नाही हे आता शेतकऱ्यांनाच ठरवता येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत तीन प्रमुख निर्णय घेण्यात आले. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या बैठकीनंतर पत्रकारपरिषद घेऊन माध्यमांना या बद्दल माहिती दिली.

🌅 तसेच मंत्रिमंडळाने 22 व्या कायदा आयोगाच्या स्थापनेस मान्यता दिली आहे. ज्याबद्दल केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी माध्यमांना माहिती दिली.

🌅 हा आयोग सरकारला कायदेशीर प्रश्नांबाबत सल्ला देण्याचे काम करणार आहे.

🌅 कायदा आयोगाचा कार्यकाळ यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात संपणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर कायदा मंत्रालय आता नवीन आयोगासाठी अधिसूचना जारी करणार आहे.

🌅 नव्या आयोगाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असणार आहे.

No comments:

Post a Comment