🎆 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज आगामी आर्थिक वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. नागरिकांचं उत्पन्न आणि खर्चाची क्षमता वाढवणं हा याअर्थसंकल्पाचा उद्देश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
🎆 या अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट हे महत्त्वाकांक्षी भारत, सर्वंकष आर्थिक विकास आणि सर्वसामान्यांची काळजी या तीन मुद्द्यांवर अर्थसंकल्प आधारित असल्याचे त्या म्हणाल्या.
🎆 आयकराविषयी नवी व्यवस्था सुरु करण्यासह,त्याअंतर्गत मोठ्या करकपातीची घोषणाही सीतारामण यांनी आज केली.
🎆 यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आलेले आयकराचे दर आतापर्यंतचे सर्वात कमी दर असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली.
🎆 नव्या व्यवस्थेअंतर्गत ५ लाख रूपये ते ७.५ लाख रूपयांपर्यंत उत्पन्नासाठी सध्याच्या २० टक्क्यांऐवजी १० टक्के, ७.५ लाख दहा लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी सध्याच्या २० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के, तर १० ते १२.५ लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांसाठी सध्याच्या ३० टक्क्यांऐवजी २० टक्के आणि १२.५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नासाठी २५ टक्के कर द्यावा लागेल अशी घोषणा त्यांनी केली.
🎆 १५ लाख रुपयांच्यावर उत्पन्न असलेल्यांना सध्याचा ३० टक्के करदर कायम राहील,तर पाच लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल असं त्यांनी सांगितलं.
🎆 नवी आयकर व्यवस्था करदात्यांसाठी वैकल्पिक असेल, करदात्यांना जुन्या सवलती किंवा नव्या व्यवस्थेचा पर्याय निवडण्याची मुभा असेल, असंही त्यांनी सांगितलं.
🎆 लाभांश वितरण कर हटविण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पात केली.
🎆 आता कंपन्यांना लाभांश वितरण कर भरावा लागणार नाही. मात्र लाभांश मिळालेल्या गुंतवणूकदारांना त्यांच्या कर मर्यादेनुसार कर भरावा लागेल.
🎆 बँकांमधील ठेवीदारांना दिलासा देताना अर्थमंत्र्यांनी आता ठेवींना ५ लाखांपर्यंतचे वीमा संरक्षण देण्याची घोषणा केली.
🎆 सध्या ठेवींना केवळ १ लाखापर्यंतचे वीमा संरक्षण मिळते. त्यामुळे संकटात असलेल्या बँकांमधील ठेवीदारांना ५ लाखापर्यंत रुपये मिळू शकतील. #Investment
🎆 प्रधान मंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळत असलेली कर सवलत आणखी वर्षभरासाठी कायम असेल, ३१ मार्च २०२१ पर्यंत घर खरेदी करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल अशी घोषणात्यांनी केली. #Scheme
🎆 स्वस्त घरांसाठीच्या योजनांना परवानगी देण्यासाठीच्या कालावधीसाठी एका वर्षाची मुदतवाढ देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
🎆 अनुसूचित जाती आणि ओबीसींसाठी आगामी आर्थिक वर्षात ८५ हजार कोटी रुपये, अनुसूचित जमातींसाठी ५३ हजार ७०० कोटी रुपये, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगासाठी ९ हजार ५०० कोटीं रुपयांची तरतूद केली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
🎆 एल.आय.सी. मधल्या केंद्र सरकारचा काही हिस्सा आयपीओद्वारे विकण्याची प्रस्तावही सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून मांडला.
🎆 सरकारी पेन्शन ट्रस्ट पीएफआरडीएपासून स्वतंत्र करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
🎆 अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी केंद्रीय भरती संस्था स्थापन केली जाईल, त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात संगणकाधारित परीक्षा घेतली जाईल अशी घोषणाही त्यांनी केली.
🎆 नागरिकांनी २०१९ च्या निवडणुकीत केंद्रातील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या सरकारला देशाला स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी मोठा जनादेश दिला होता, आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक धोरणांनी हा विश्वास सार्थ ठरवला असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
🎆 २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार वचनबद्ध असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी १६ कलमी कृती आराखडा आखल्याचं त्यांनी सांगितलं.
🎆 पाण्याची समस्या असलेल्या जिल्ह्यांसाठी व्यापक उपाययोजनांसह तरतूदी केल्याचं त्यांनी सांगितलं.
🎆 येत्या वर्षात १५ लाख कोटी रुपयांचं कृषी कर्ज वितरित करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचं त्या म्हणाल्या.
🎆 नाबार्डच्या पुनर्पतपुरवठा योजनेचा विस्तार केला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं.
🎆 देशातल्या २० लाख शेतकऱ्यांना सौर पंपासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. अन्नदात्याला उर्जादाता बनवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
🎆 वीज निर्मितीसाठी नापिक जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारण्याची आणि विद्युत कंपन्यांना ती वीज विकण्याची परवानगी शेतकऱ्यांना दिली जाईल अशी घोषणा निर्मला सीतारामण यांनी केली.
🎆 ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार मिळावा यासाठी मत्‍स्‍य व्यवसाय क्षेत्राच्या विकासाला प्राध्यान्य दिलं जाईल असं त्यांनी सांगितलं.
🎆 नाशवंत कृषीमालाच्या वाहतुकीसाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागिदारीतून किसान रेल्वे योजना सुरु करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
No comments:
Post a Comment