निजामचा लंडनमधील 'खजिना' भारताच्या ताब्यात!

👉 हैदराबादच्या निजामाच्या संपत्तीवरून सुरू असलेल्या खटल्यात अखेर निर्णय आला आहे. लंडनमधील एका बँकेत जवळपास सत्तर वर्षांपासूनही संपत्ती अडकून पडली होती. त्याच्या मालकी हक्कासाठी भारत आणि पाकिस्तानने दावे केले होते. या बँकेत निजामाची कोट्यवधीची संपत्ती असल्याची चर्चा आहे.

👉लंडनमधील भारत सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने टाइम्स ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधीला ही माहिती दिली. ब्रिटनमधील भारतीय दूतावासाला निजामाचे लाखो पाउंड रक्कम मिळणार आहे. त्याशिवाय पाकिस्तानला भारताला २६ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम भारताने हा खटला लढण्यासाठी खर्च केलेल्या रक्कमेच्या ६५ टक्के एवढी आहे. तर, भारतीय दूतावासाला निजामाच्या संपत्तीचा हिस्सा म्हणून ३५ मिलियन पाउंड (३२५ कोटी रुपये) मिळणार आहे.

👉हैदराबादच्या निजामाची ही संपत्ती २० सप्टेंबर १९४८ पासून नॅशनल वेस्टमिंस्टर बँक खात्यात अडकून पडली आहे. निजामाच्या या बँक खात्यावर भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी दावा ठोकला होता. मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये हायकोर्टाने भारत आणि मुकर्रम जाह (हैदराबादचा आठवा निजाम) यांच्या बाजूने निकाल सुनावला होता. मुकर्रम आणि त्यांचा लहान भाऊ मुफ्फखम जाह हे लंडन हायकोर्टात पाकिस्तानविरोधात मागील सहा वर्षांपासून हा खटला लढवत आहे. बँकेने निजामाच्या खात्यातील रक्कम याआधीच कोर्टाकडे सुपूर्द केली होती. भारताच्या वाट्याला आलेली ही रक्कम लवकरच दूतावासामार्फत केंद्र सरकारच्या ताब्यात येणार आहे.

✅काय आहे प्रकरण?

👉गेल्या ७० वर्षांपासून ब्रिटनच्या उच्च न्यायालयात हा खटला सुरू होता. हैदराबादच्या निजामाच्या या संपत्तीवर भारत आणि निजामांच्या उत्तराधिकाऱ्यांचाच अधिकार असल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.

👉निजामाचे वंशज प्रिन्स मुकर्रम जाह आणि त्यांचे लहान बंधू मुफ्फखम जाह या खटल्यावेळी भारताच्या बाजूने होते. भारताच्या फाळणीवेळी हैदराबादचे सातवे निजाम मीर उस्मान अली खान यांनी लंडनच्या नेटवेस्ट बँकेत १, ००७, ९४० पाऊंड म्हणजे सुमारे ८ कोटी ८७ लाख रुपये जमा केले होते. आता ही रक्कम वाढून ३ अब्ज ८ कोटी ४० लाख रुपये एवढी झाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रचंड खजिन्यावर भारत आणि पाकिस्तानने दावा केला होता.

👉लंडनच्या रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिसचे जज मार्कस स्मिथ यांनी यावर निर्णय दिला आहे. हैदराबादचे ७ वे निजाम उस्मान अली खान यांच्या मालकीची ही संपत्ती होती. त्यांच्यानंतर त्यांचे वंशज आणि भारत या संपत्तीचा दावेदार असेल, असं मार्कस स्मिथ यांनी त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे.