मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारने पुरुष बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवा आद्यादेश जारी केला आहे. २०१९-२० या वर्षात जर कमीत कमी एकाची नसबंदी करण्यात अपयश आल्यास त्याचं वेतन कपात केलं जाईल, असा आदेश कमलनाथ सरकारनं जारी केला आहे.
काही प्रसारमाध्यांच्या वृत्तानुसार, नसबंदीसंबंधी दिलेलं टार्गेट पुर्ण न केल्यास त्या कर्मचाऱ्याला सक्तीची निवृत्ती दिली जाईल. या आद्यादेशामुळे मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारवर टीका होत आहे. राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार मध्य प्रदेशातील ०.५ टक्के पुरुषांनी नसबंदी केली आहे.
राष्ट्रीय कुटुंब नियोजनाच्या सर्वेक्षण अहवाल पुढे करत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ने जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना झिरो वर्क आऊटपूट देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश दिलेत. काम नाही, तर पगारही नाही, या तत्तावर काम करावं, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सोबतच पुरुष कर्मचाऱ्यांना कुटुंब नियोजन कार्यक्रमांतर्गत नसबंदीसाठी लक्ष्य देण्यात यावं, असंही यामध्ये म्हटलेय.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा