आरक्षण बंधनकारक नाही.

✍सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्यास राज्ये बांधील नाहीत. तसेच पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण हा मूलभूत हक्क नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

✍तर न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. हेमंत गुप्ता  यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंडमधील आरक्षणाबाबतच्या एका याचिकेवर नुकताच हा निकाल दिला.
तसेच ‘आरक्षण लागू करण्याचा कुठलाही आदेश न्यायालय राज्य सरकारांना देऊ शकत नाही,’ असेही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्टपणे नमूद केले.

✍उत्तराखंडमधील सरकारी सेवांमधील सर्व पदे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना आरक्षण न देता भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने 5 सप्टेंबर 2012 रोजी घेतला होता.

✍त्याला उत्तराखंड उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारचा निर्णय रद्दबातल ठरवला होता. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

✍‘निर्धारित कायद्यानुसार सार्वजनिक पदांवरील नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबत राज्य सरकारला निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. त्याचप्रमाणे, पदोन्नत्यांच्या बाबतीतही राखीव जागा ठेवण्यास राज्य सरकार बांधील नाही.

✍तथापि, राज्य सरकारांना त्यांचा विशेषाधिकार वापरून आरक्षणाची तरतूद करण्याची इच्छा असेल; तर त्या संवर्गाचे सार्वजनिक सेवांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असल्याचे परिमाण ठरवता येण्याइतपत आकडेवारी सरकारला जमा करावी लागेल,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.

✍पदोन्नत्यांमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य सरकार बांधील नसल्यामुळे उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने  राज्य सरकारच्या निर्णयाला बेकायदा ठरवणे गैर असल्याची टिप्पणी करून, उत्तराखंड सरकारची सप्टेंबर 2012ची अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.

✍राज्य सरकारी सेवेत संबंधित समाजांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचे निदर्शनास आल्यास राज्य सरकार नियुक्त्या आणि पदोन्नतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण देऊ शकते. तसा अधिकार संविधानातील अनुच्छेद 16 (4) आणि 16 (4-ए)नुसार राज्य सरकारांना आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.