सर्वोच्च न्यायालयाने लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांना कायमची पोस्टिंग देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
महिलांना कायमस्वरूपीची पोस्टिंग मिळाली पाहिजे, तो त्यांचा अधिकार आहे. केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महिलांना कायमची पोस्टिंग दिल्यास त्याचा शत्रू राष्ट्र लाभ घेऊ शकतो. तसेच पुरुषांनाही त्यांना आदेश देण्यात अडचणी येऊ शकतात, असा युक्तिवाद मोदी सरकारने केला होता.
2010 ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता. त्याला मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर मोदी सरकारने तो अद्याप लागू केलेला नाही. उच्च न्यायालयाने 9 वर्षांनंतर केंद्रासाठी नवीन धोरण उपलब्ध करून दिले आहे.
No comments:
Post a Comment