युरोपियन युनियनच्या संसदेत ‘सीएए’विरोधात ठराव; भारताने घेतला तीव्र आक्षेप :

सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभरात सुरु असलेल्या विरोध आंदोलनांनंतर आता हे प्रकरण युरोपियन युनियनच्या संसदेत पोहोचले आहे. सीएएच्या विरोधात मांडण्यात आलेल्या ठरावावर युरोपियन युनियनच्या संसदेत चर्चा आणि मतदान होणार आहे. भारताने यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून हा आमचा देशांतर्गत प्रश्न असल्याचे म्हटले आहे.

भारताने यासंदर्भात म्हटले की, युरोपियन युनियनच्या संसदेला असे कृत्य करायला नको होते ज्यामुळे लोकशाहीपद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल. जगभरातील अधिकाधिक देशांनी हे मान्य केलं आहे की, सीएए हा पूर्णतः भारताचा अंतर्गत प्रश्न आहे. उलट युरोपच्या संसदेत हा ठराव आणणाऱ्यांनी आणि याचे समर्थन करणाऱ्यांनी याबाबतची तथ्थ्ये जाणून घेण्यासाठी भारताशी संपर्क साधावा.

या ठरावाद्वारे भारताला आवाहन करण्यात आले आहे की, भारताने सीएएविरोधात आंदोलन करणाऱ्या लोकांसोबत रचनात्मक चर्चा करावी आणि भेदभाव करणाऱ्या कायद्यांना संपुष्टात आणण्यावर विचार करावा. सीएएमुळे भारतात नागरिकत्व निश्चित करण्याच्या पद्धतीमध्ये धोकादायकरित्या बदल होईल. भारत याला अंतर्गत बाब सांगत असला तरी अनेक देश या कायद्याला मानवाधिकारांशी जोडून पाहत असून प्रश्न उपस्थित करीत आहे.

परदेशी माध्यमंही यावर सातत्याने आक्रमक भुमिका घेत आहेत. यामुळे जगात मोठे संकट निर्माण होऊ शकते आणि हे मोठे कठीण काम होऊन बसेल. युरोपियन युनियनच्या संसदेत या ठरावावर बुधवारी चर्चा होणार असून त्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी म्हणजे गुरुवारी यावर मतदानही घेतले जाणार आहे.