2014-15 आणि 2019-20 च्या जीडीपीच्या प्रमाणात सामाजिक सेवांवरील खर्चात 1.5 टक्के वाढ

मानव विकास निर्देशांकातील 1.34 टक्के वार्षिक वाढीसह सर्वाधिक वेगाने सुधारणा होणाऱ्या देशांत भारताचा समावेश

शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चाचे प्रमाण 2014-15 आणि 2019-20 च्या जीडीपीच्या प्रमाणात 4 टक्क्यांहून 4.7 टक्के

समावेशक विकास आणि रोजगारनिर्मितीसाठी सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ आवश्यक आहे. सरकारची सामाजिक उत्थानाप्रतीची कटीबद्धता आर्थिक सर्वेक्षण-2019-20 चे वैशिष्ट्ये आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेसमोर आर्थिक सर्वेक्षण-2019-20 सादर केले.

सरकारांचा सामाजिक सेवांवरील खर्च

आर्थिक सर्वेक्षणानूसार, केंद्र आणि राज्य सरकारांचा सामाजिक सेवांवरील खर्च 2014-15 मध्ये 7.68 लाख कोटी रुपयांहून 2019-20 (अर्थसंकल्प अनुमान) मध्ये 15.79 लाख कोटी रुपये झाला आहे. सकल घरगुती उत्पादन (जीडीपीच्या) प्रमाणात सामाजिक सेवांवरील खर्चात 2014-15 ते 2019-20 दरम्यान दीड टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शिक्षणावरील खर्च जीडीपीच्या प्रमाणात 2.8 टक्क्यांहून 3.1 टक्के झाला आहे. तसेच आरोग्यावरील खर्चात 1.2 टक्क्यांहून 1.6 एवढी वाढ झाली आहे.

मानव विकास

भारताचे मानव विकास निर्देशांकातील स्थान सुधारले आहे. वर्ष 2017 मध्ये भारत १३० व्या  स्थानावर होता तो आता 2018 मध्ये 0.647 गुणांच्या वाढीसह 129 वर पोहचला आहे. मानव विकास निर्देशांकात भारत सर्वाधिक सुधारणा होणारा देश आहे. ब्रिक्स देशांच्या यादीत चीन (0.95), दक्षिण आफ्रिका (0.78), रशिया (0.69) आणि ब्राझील (0.59) यांच्यापेक्षा भारत वरच्या स्थानावर आहे