◾️ओबीसी नागरिकांची निश्‍चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने आता होणाऱ्या जनगणनेच्या अर्जात जातीचा रकाना ठेवावा, अशी शिफारस राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेने एकमताने केंद्र सरकारकडे केली.
◾️दोन्ही सभागृहात ओबीसी जनगणना प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
◾️जणगणना अर्जात जातीचा रकाना असावा, अशी शिफारस करणारा ठराव विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सभागृहात मांडला.
◾️ त्यावेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली मते मांडली.
◾️विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ओबीसी जनगणना प्रस्ताव मांडला.
◾️ मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीत काय कामकाज होणार आहे, याबाबत ठरले आहे.
◾️ छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसींना स्वतंत्र निधी मिळाला पाहिजे.
◾️ लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी नाही. नव्याने जनगणना करण्याची गरज असून, जनगणनेत ओबीसींचा रकाना ठेवण्याची गरज आहे.
◾️स्व. गोपीनाथ मुंडे आणि शरद पवार यांनीही ठराव मांडला होता.
◾️ परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार २७ टक्के आरक्षण देण्यास सांगण्यात आले. याबाबत चर्चा झाली तर ओबीसीचा रकाना त्यात समाविष्ट करून त्यांची निश्‍चित आकडेवारी उपलब्ध होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
No comments:
Post a Comment