चतुर्थ श्रेणीतील कामगार, कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीनंतर आता मुंबई महापालिकेत पुन्हा एकदा मेगाभरती होणार आहे. लिपिक अर्थात कार्यकारी सहाय्यक पदाची मेगा भरती लवकरच होणार आहे. महापालिकेतील ८१० कार्यकारी सहाय्यकांच्या रिक्तपदांची भरती होणार असून लवकरच याबाबतची ऑनलाईन परीक्षा घेवून भरती प्रक्रीया राबवली जाणार आहे.
मुंबई महापालिकेतील कार्यकारी सहाय्यक वर्गातील एकूण ८१० रिक्तपदे सरळसेवेद्वारे भरण्यात येणार आहे. ही पदे भरण्यासाठी महापालिकेने महाऑनलाईन लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. या कंपनीच्या माध्यमातून या पदांची भरती सरळसेवेत करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागवणे, संगणक ज्ञानाची परीक्षा आणि बहुपर्यायी वस्तूनिष्ठ ऑनलाईन परीक्षेसह इंग्रजी आणि मराठी टंकलेखनाची ऑनलाईन व्यावसायिक चाचणी परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी अंदाजित खर्च ७ कोटी ८० लाख ८३ हजार ५५० रुपये एवढा येणार आहे.
मुंबई महापालिकेत लिपिक अर्थात कार्यकारी सहाय्यक वर्गाची एकूण ५२५५ पदे आहेत. त्या पदांपैकी सरळसेवा पध्दतीने ३२२१ पदे भरायची आहेत. त्यातील सरळसेवेपैकी रिक्त असलेली ८१० पदे भरण्यात येणार आहे. त्यामुळे खुल्या आणि आरक्षित प्रवर्गात एकूण १ लाख अर्ज येणे अपेक्षित आहेत. या परीक्षेसाठी खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराकडून प्रत्येकी ९०० रुपये शुल्क घेतले जाणार आहे. तर मागास व इतर मागास प्रवर्गातील उमदेवारांकडून प्रत्येकी ७०० रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित कंपनीची निवड तसेच परीक्षा घेण्यास मंजुरी प्राप्त व्हावी यासाठी स्थायी समितीपुढे प्रस्ताव सादर करण्यात येत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सष्ट केले.
सर्व उमेदवारांचे ऑनलाईन पध्दतीचे अर्ज मागवण्यासाठी अर्जाचा नमुना महाऑनलाईन यांच्या महा रिक्रुटमेंट या संकेतस्थळावर अपलोड केले जाणार आहे. याची लिंक मुंबई महापालिकेच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याबाबत लवकरच अधिकृत घोषणा करून ऑनलाईन अर्ज स्वीकारले जाणार आहे.
महाआयटी आणि आय.बी.पी.एसची माघार
महापालिकेच्या या कार्यकारी सहाय्यक पदासाठी उमेदवारांची इंग्रजी आणि मराठी टंकलेखनाची व्यावसायिक चाचणी परीक्षा घेणे आवश्यक आहे. परंतु टंकलेखनाची चाचणी परीक्षा घेण्यास शासन नियुक्त महाआयटी आणि आय.बी.पी.एस या नामांकित संस्थांनी असमर्थता दर्शवली आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी माघार घेतल्याने महाऑनलाईन लिमिटेड कंपनीची निवड करण्यात आल्याचेही अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
No comments:
Post a Comment