गेल्या दशकातील सर्व घटनादुरुस्तींचा थोडक्यात आढावा -

95 वी घटनादुरुस्ती (2010) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच अँग्लो इंडियन समाज यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ.

96 वी घटनादुरुस्ती (2011) - ओरिसा राज्याचे नाव ओडिशा तसेच ओरिया भाषेचे नाव ओडिया केले गेले.

97 वी घटनादुरुस्ती (2012) - सहकारी संस्था स्थापन करणे आता मूलभूत अधिकार तसेच सहकारी संस्थांबाबत नवीन भाग IX-B चा समावेश.

98 वी घटनादुरुस्ती (2013) - कर्नाटक राज्यातील हैद्राबाद-कर्नाटक भागासाठी अनुच्छेद 371-J अन्वये विशेष तरतुदी.

99 वी घटनादुरुस्ती (2015) - राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोगाची स्थापना. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली.

100 वी घटनादुरुस्ती (2015) - भारत व बांगलादेश यांच्यातील सीमावादाचा निपटारा करणे.

101 वी घटनादुरुस्ती (2016) - केंद्र तसेच राज्ये यांच्या एकापेक्षा अधिक अप्रत्यक्ष करांऐवजी संपूर्ण देशात एकच वस्तू व सेवा कर.

102 वी घटनादुरुस्ती (2017) - राष्ट्रीय सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग आयोगास घटनात्मक दर्जा.

103 वी घटनादुरुस्ती (2018) - आर्थिक मागासवर्गास शिक्षण तसेच नोकरी यांत 10 टक्के आरक्षण.

104 वी घटनादुरुस्ती (2019) - अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती  यांच्या संसद व राज्य विधिमंडळ येथील आरक्षणास आणखी 10 वर्षे मुदतवाढ परंतु अँग्लो इंडियन आरक्षणास मुदतवाढ नाही.