तामिळनाडू सरकार राज्यपातळीवर ‘एक राज्य, एक रेशन कार्ड’ योजना राबवत आहे.

🔰 भारत सरकारच्या ‘एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड’ योजनेच्या पार्श्वभूमीवर, तामिळनाडू सरकारने रेशनकार्डांची आंतरराज्य मान्यता देण्यासाठीच्या अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

🔰 या योजनेमुळे राज्यातल्या शिधापत्रिकाधारकांना राज्यातल्या कोणत्याही स्वस्त धान्य दुकानांमधून धान्य खरेदी करता येणार आहे.

☑️ योजनेविषयी..

🔰 ही योजना प्रायोगिक तत्वावर थुथुकुडी आणि तिरुनेलवेली जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जाणार आहे आणि नंतर ती राज्यभरात लागू केली जाणार.

🔰 राज्यभरात सध्या 35,233 स्वस्त धान्य दुकाने आहेत. त्यापैकी एकूण 9,635 ही अर्धवेळ दुकाने आहेत. एकूणच 2,05,03,379 कुटुंबांना स्मार्ट रेशन कार्ड वितरित करण्यात आले आहेत.
ही योजना स्थलांतरित कामगारांना उपयुक्त ठरणार. ते स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड किंवा OTP मार्फत नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकाचा वापर करून त्यांच्या हक्काच्या वस्तू मिळवू शकतात.
‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना

🔰 1 जून 2020 पासून ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ योजना लागू होणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत देशातल्या कोणत्याही भागातून सध्याच्या रेशनकार्डवरच स्वस्त धान्य घेण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याच्या अंतर्गत ही मोहीम राबवण्यात येणार आहे.

🔰 'एक देश, एक रेशन कार्ड' या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा दैनंदिन मजूर, कामगार आणि स्थलांतरित कामगारांना होणार आहे. देशभरात 'एक देश, एक रेशन कार्ड' ही योजना लागू करण्यापूर्वी सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र या चार राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प म्हणून राबविण्यात आला आहे.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖