वनजमिनीचा व्यापार करण्यासाठी नवी ‘हरित पत योजना’

वन सल्लागार समितीने ‘हरित पत योजना (ग्रीन क्रेडिट स्कीम)’ यास मान्यता दिली, ज्यायोगे वनजमिनीचा एक वस्तू म्हणून व्यापार करता येणार.

सध्याच्या यंत्रणेत जंगलाचे नुकसान होत असल्याने उद्योगांना पडीक जमीन शोधावी लागते आणि वन विभागाला निव्वळ वर्तमान मूल्य देण्याची गरज आहे. तर वेळोवेळी जंगलात वाढ करण्यासाठी वृक्षारोपण करणे ही वनविभागाची जबाबदारी आहे.

नव्या योजनेमुळे हाल जबाबदारी व्यवस्थेच्या इतर घटकांकडेही सोपवली जाऊ शकणार, त्यामुळे अधिक प्रभावीपणे जंगलांचा विकास आणि त्याचबरोबर त्यावर विसंबून असलेला व्यापार यांना चालना मिळू शकणार.

ठळक बाबी

🔸योजना संस्था, खासगी कंपन्या आणि ग्रामीण वन समुदाय इत्यादींना पडीक जमीन ओळखणे आणि त्यावर वृक्षारोपण करण्याची परवानगी देते.

🔸वृक्षारोपणाच्या तीन वर्षानंतर, वनविभागाने ठरवलेल्या निकषांची पूर्तता केल्यास ती जमीन भरपाई देणारी वन जमीन मानण्यास पात्र ठरणार.

🔸ज्या उद्योगाला वनजमीन हवी असेल ते जबाबदारी घेणार्‍या संस्थेकडे संपर्क साधून त्यांना त्याचा मोबदला देणार आणि पुढे ती जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित केली जाणार आणि वनजमीन म्हणून नोंद होणार. म्हणजेच ही योजना जंगलांना / वनांना एक वस्तू म्हणून व्यापार करण्यास मंजूरी देते.

‘हरित भारत अभियान’च्या अनुषंगाने ही योजना तयार करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश्य 2020-30 या वर्षापर्यंत 2.523 अब्ज टन कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठण्याचे आहे. या योजनेत सध्याचा जंगलाव्यतिरिक्त 30 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर जंगल उभे करण्याचे ध्येय ठेवले गेले आहे.