'२५ राज्यात गरीबी, उपासमार, असमानता वाढली

👉जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) २०१८ च्या अहवालात भारताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

👉या अहवालानुसार, देशातील २२ ते २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरीबी, उपासमार आणि असमानता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.

👉याचप्रमाणे निती आयोगाच्या २०१९ च्या शाश्वत विकास ध्येय अहवालानुसार, गरीबी, उपासमार आणि आर्थिक असमानता अधिक व्यापक असून यावर तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

👉अर्थसंकल्पाच्या अगोदरच हा अहवाल समोर आला आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली जाते ते पाहणं महत्त्वाचं असेल.

✅काय आहे एमपीआय ?

👉जागतिक बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक सप्टेंबर २०१८ साठी यूएनडीपी-ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाकडून जारी करण्यात आला होता.

👉एमपीआयमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांना गरीबी, उपासमार यांचे पीडित मानलं जातं. एमपीआयमध्ये आरोग्य, शिक्षण, जीवनमान यांसारख्या १० निकषांच्या आधारावर गरीबीचं आकलन केलं जातं. २०१५-१६ मध्ये ६४० जिल्ह्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं.

👉यापूर्वी २००५-०६ ते २०१५-१६ या १० वर्षातील गरीबांच्या संख्येत २७.१ कोटींची घट झाली होती. भारताने सर्वाधिक लोकांना गरीबीतून बाहेर काढण्यात चीनलाही मागे टाकलं होतं.

✅सध्याची परिस्थिती

👉अहवालानुसार, भारतात सध्याही ३६.४ कोटी एमपीआय गरीब आहेत, ज्यात १५.६ कोटी (जवळपास ३४.६ टक्के) मुलं आहेत.

👉भारतातील जवळपास २७.१ टक्के गरीबांना आपला दहावा जन्मदिवसही पाहायला मिळत नाही. यापूर्वीच या मुलांचा मृत्यू होतो.

👉दिलासादायक बाब म्हणजे १० वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत एमपीआय गरीबी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.

👉२००५-०६ मध्ये भारतात २९.०२ कोटी गरीब होते, म्हणजेच यात आता ४७ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

👉२०१९ च्या एमपीआयमध्येही २०१५-१६ या वर्षातीलच आकडेवारी आहे. यात कोणताही बदल नाही. पण या अहवालात काही चिंताजनक बाबीही समोर आल्या आहेत.

✅२०१८ नंतर गरीबी वाढली

👉डिसेंबर २०१८ मध्ये निती आयोगाने आधार रेषा अहवाल २०१८ जारी केला होता.

👉संयुक्त राष्ट्राने ठरवलेल्या १७ शाश्वत विकास ध्येय (एसडीजी) गाठण्यात भारताने किती प्रगती केली याचं आकलन या अहवालात करण्यात आलं होतं.

👉यात १०० गुण मिळवणाऱ्या राज्याला Achiever, ६५ ते १०० गुणांना Front Runner आणि ५० ते ६५ ला Performer आणि ५० पेक्षा कमी गुण असलेल्या राज्यांना Aspirant ही श्रेणी देण्यात आली होती. यात २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांचं आकलन करण्यात आलं होतं.

👉एसडीजी क्रमांक एक, म्हणजे गरीबी कमी करण्याच्या बाबतीत २०१८ च्या ५४ गुणांच्या तुलनेत २०१९ मध्ये ५० गुणांवर घसरण झाली आहे.

👉निती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, २०१८ च्या तुलनेत २०१९ मध्ये २२ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात गरीबी वाढली आहे.

👉गरीबी वाढलेल्या राज्यांमध्ये बिहार, ओदिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे.

👉आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीम या दोन राज्यांमध्येच फक्त गरीबी कमी झाली आहे.

👉मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तेलंगण आणि महाराष्ट्रातील परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही.

✅उपासमार वाढली

👉शून्य उपासमार हे देखील एसडीजीमधील लक्ष्य आहे. यात २०१८ च्या ४८ गुणांच्या तुलनेत ३५ गुणांवर घसरण झाली आहे.

👉२४ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उपासमार वाढली आहे. छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, तेलंगण, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

👉मिझोराम, केरळ, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये उपासमार कमी झाली आहे.

✅आर्थिक असमानताही वाढली

👉असमानतेच्या बाबतीतही ७ गुणांवर घसरण झाली आहे. २५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात ही असमानता वाढली आहे.

👉असमानता कमी करण्याच्या बाबतीत केरळ, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांनाच यश मिळालं आहे.

👉एमपीआय २०१८ नुसार २०१५-१६ मध्ये बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या सर्वात गरीब चार राज्यांमध्येच १९.६ कोटी एमपीआय गरीब होते. देशातील गरीबांची ही निम्मी संख्या आहे.

👉सर्वाधिक गरीबांमध्ये गावांमध्ये राहणारे वंचित समूह, अनुसूचित जाती-जमाती आणि मागासवर्गीय यांचा समावेश आहे.