🔰नवी दिल्ली : काँग्रेसप्रणीत यूपीए १सरकारच्या काळात करण्यात आलेला राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) कायदा घटनाबाह्य़ जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
🔰या कायद्यामुळे राज्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात येऊन केंद्राला अनिर्बंध अधिकार मिळतात असा दावा याचिकेत केला आहे.
🔰केरळ सरकारने नागरिकत्व कायद्याला आव्हान दिले होते त्यानंतर आता एनआयए कायद्याला छत्तीसगड सरकारने आव्हान दिले आहे.
🔰मनमोहन सिंग सरकारने २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी एनआयए कायदा मुंबई हल्ल्यानंतर केला होता. त्या वेळी काँग्रेस नेते पी.चिदंबरम हे गृहमंत्री होते.
🔰या कायद्यानुसार एनआयएच्या पथकांना राज्यांची परवानगी न घेता कुठेही जाऊन छापे टाकणे व चौकशी करणे असे अधिकार देण्यात आले आहेत.
🔰छत्तीसगड सरकारने कलम १३१ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे, एनआयए कायद्याने राज्यघटनेतील तत्त्वांचा भंग झाला असून असा कायदे करणे संसदेच्याही कार्यकक्षेत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा