इंटरनेटचा वापर हा मूलभूत अधिकार आहे: सर्वोच्च न्यायालय

'राज्यघटनेच्या कलम 19 नुसार इंटरनेट वापर हा मूलभूत अधिकार आहे,' अशी स्पष्टोक्ती देत जम्मू व काश्मीरमधले इंटरनेटवरचे निर्बंध हटविण्याबाबत आठवडाभरात निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 10 जानेवारी 2020 रोजी दिला.

हा निर्णय न्या. एन. व्ही. रमण, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. आर. सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

खंडपीठाचे निर्णय

🔸काश्मीर खोऱ्यात गेले पाच महिने इंटरनेट सेवा बंद आहे. फौजदारी दंड संहितेमधले 'कलम 144' अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश मनमानी पद्धतीने नागरिकांचे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि मतभिन्नता व्यक्त करण्याचा अधिकार दडपण्यासाठी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले गेले.

🔸प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी (जिल्हाधिकारी) सारासार विवेक आणि प्रमाण (डॉक्टरीन ऑफ प्रपोर्शनलिटी) यांचा वापर करावा.

🔸हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था अशा ठिकाणी तातडीने इंटरनेट सेवा सुरू करावी.

🔸इतर क्षेत्रे, तसेच सामान्य नागरिकांना इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा न्यायालयाने निश्चित केलेली नाही.

🔸माध्यमांचे स्वातंत्र्य अमूल्य आणि पवित्र आहे.

प्रकरण

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू व काश्मीर आणि लडाखचे विभाजन करून दोन वेगळे केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केल्यानंतर केंद्र सरकारने काश्मीर खोऱ्यात अनेक निर्बंध लागू केले होते. त्यांना विरोध करणाऱ्या विविध याचिकांवरील एकत्र सुनावणी सध्या सुरू आहे.

इंटरनेटअभावी व्यापारी, व्यवसायिक, विद्यार्थी यांचे अतोनात नुकसान झाले. ही सेवा पूर्ववत झाल्यास राज्यातला तणाव निवळण्यास मदत होणार, अशी अपेक्षा आहे.