नवी दिल्ली । सर्व निषेध व निदर्शने करूनही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आता कायदा झाला आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेकडून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी हे मंजूर केले आहे, त्यानंतर आता तो कायदा झाला आहे. म्हणजेच पाकिस्तान-बांगलादेश-अफगाणिस्तानातून येणारे हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी शरणार्थी सहजपणे भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकतील. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक प्रथम लोकसभेत, त्यानंतर राज्यसभेत मांडले. कित्येक तासांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक सभागृहात मंजूर झाले, लोकसभेत मोदी सरकारला बहुमत मिळाले परंतु राज्यसभेत बहुमत नसतानाही सरकार विजयी झाले.
नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाला विरोध का आहे, कोणता नवीन कायदा झाला आणि काय बदलणार आहे. जरा पहा ...
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा म्हणजे काय?
नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आणले आणि हे विधेयक कायदा होताच बदलले. आता पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधील हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल. आतापर्यंत त्यांना बेकायदेशीर निर्वासित मानले जात होते. पूर्वी भारताचे नागरिकत्व घेण्याबाबत 11 वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य होते, परंतु आता ही वेळ कमी करून 6 वर्षे करण्यात आली आहे.
कोणाला फायदा होईल?
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेतील भाषणात दावा केला की या कायद्याचा फायदा कोट्यावधी लोकांवर होणार आहे. नवीन कायद्यानुसार तारखेची पर्वा न करता ते सर्व शरणार्थ्यांना लागू होईल. म्हणजेच, तो भारतात आल्याच्या दिवसापासून तो भारताचा नागरिक मानला जाईल. सरकारने कट ऑफ तारीख देखील जारी केली आहे, 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्या सर्व हिंदू-जैन-बौद्ध-शीख-ख्रिश्चन-पारशी निर्वासितांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल.
हा कायदा कोठे लागू होणार नाही?
ईशान्य भागात मोदी सरकारच्या या कायद्याचा तीव्र विरोध केला जात आहे. आसाम, मेघालय यासह अनेक राज्यात लोक रस्त्यावर उतरले आहेत आणि हे बिल मागे घेण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. तथापि, कायद्याची अंमलबजावणी करताना सरकारने मेघालय, आसाम, अरुणाचल, मणिपूरच्या काही भागात हा कायदा लागू होणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
स्थानिक लोकांच्या मागणीमुळे केंद्र सरकारने येथे अंतर्गत लाइन परमिट जारी केले आहे, यामुळे हे नियम इथे लागू होणार नाहीत. ईशान्य राज्यांचे म्हणणे आहे की जर निर्वासितांना येथे नागरिकत्व दिले गेले तर त्यांची ओळख, संस्कृती प्रभावित होईल. इनर लाईन परमिट हा भारत सरकारच्या नागरिकांना जारी केलेला प्रवासी दस्तऐवज आहे जेणेकरून ते एखाद्या संरक्षित क्षेत्रात विशिष्ट कालावधीसाठी प्रवास करू शकतील.
कायद्याला विरोध का आहे?
या कायद्याचा तीव्र विरोध केला जात आहे, लोक संसदेपर्यंत रस्त्यावरुन सरकारवर हल्ला करत आहेत. कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्ष या कायद्याला घटनेचे उल्लंघन मानत आहेत आणि ते भारताच्या मूलभूत विचारांच्या विरोधात आहेत. कॉंग्रेसनेही संसदेत या विधेयकाला विरोध दर्शविला होता आणि असे म्हटले होते की हे विधेयक कलम 14 चे उल्लंघन करते.
केवळ कॉंग्रेसच नाही तर अनेक वकील आणि विचारवंतांनीही या विधेयकाला कायद्याचे उल्लंघन म्हटले आहे. कायदेशीर माहितीनुसार, हे विधेयक केवळ 14 व्या लेखाचेच नाही तर 5 व्या लेखातील, 21 व्या लेखाचे उल्लंघन करते. या विधेयकाविरोधात अनेक याचिका सुप्रीम कोर्टातही लागू झाल्या आहेत. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असलेल्या कॅबला आधी आणून सरकार एनआरसीची तयारी करत असल्याचा विरोधकांचा आरोपही आहे.
कायदेशीर दृष्टीकोनाव्यतिरिक्त, ईशान्येकडील या विधेयकास विरोध केला जात आहे कारण यामुळे त्यांच्या अस्मितेवर परिणाम होत आहे. ईशान्येकडील अनेक विद्यार्थी संघटनांचे म्हणणे आहे की जर बाहेरील लोक आसाम-अरुणाचलसह इतर राज्यात स्थायिक झाले तर त्यांची भाषा, ओळख, संस्कृती प्रभावित होईल आणि त्याचे मोठे नुकसान होईल.