महिलांच्या सुरक्षेसाठी आंध्र प्रदेश सरकार नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.
नव्या कायद्याअंतर्गत बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपीला २१ दिवसांमध्ये फाशीची शिक्षा देण्यात येणार आहे
बुधवारी आंध्र प्रदेशच्या मंत्रिमंडळानं या विधेयकाला मंजुरी दिली.
एफआयआर दाखल केल्यानंतर २१ दिवसांमध्ये ट्रायल पूर्ण करून फाशीची शिक्षाही देण्यात येणार असल्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेत आता हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४ मध्ये दुरूस्ती करून नवं ३५४ (ई) हे कलम तयार करण्यात आलं आहे.
भारतीय कायद्यामध्ये बलात्काराच्या आरोपात दोष सिद्ध झाल्यानंतर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नाही.
हे विधेयक मंजुर झाल्यानंतर बलात्काराच्या गुन्ह्याखाली फाशीची शिक्षा देणारे आंध्र प्रदेश हे पहिले राज्य ठरणार आहे.
हा कायदा आंध्र प्रदेश गुन्हे कायद्यात सुधारणा असेल. तसंच याला ‘आंध्र प्रदेश दिशा कायदा’ असं नाव देण्यात आलं आहे.
याव्यतिरिक्त आणखी एका कायद्याच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापनाही करण्यात येणार आहे.
२१ दिवसांमध्ये मिळणार शिक्षा
प्रस्तावित ‘आंध्र प्रदेश दिशा कायदा’अंतर्गत बलात्काराचा आरोप सिद्ध होणाऱ्या आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या अंतर्गत ७ दिवसांमध्ये तपास आणि १४ दिवसांमध्ये न्यायालयात खटला चालवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
तसंच या २१ दिवसांमध्ये आरोपीला शिक्षाही ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सध्याच्या कायद्यांतर्गत खटला चालवण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी मिळतो.
या प्रकरणांसाठी १३ जिल्ह्यांमध्ये विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात येणार आहे.
या न्यायालयांमध्ये बलात्कार, लैंगिक छळ, अॅसिड हल्ले आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांवर, बालकांवर होणारे अत्याचार यावरील खटले चालवले जाणार आहे.
