क्र.:-घटना दुरूस्ती:-वर्ष:-घटना दुरूस्तीचा विषय
1.:-1 ली घटना दुरूस्ती:-1951:-नवव्या परिशिष्टामध्ये जमीन सुधारण्याचा विषय समाविष्ट करण्यात आला.
2.:-5 वी घटना दुरूस्ती:-1955:-राज्यांची सीमा, नावे, आणि क्षेत्रफळ यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला.
3.:-15 वी घटना दुरूस्ती:-1963:-उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवृत्तीचे वय 60 वरून 62 करण्यात आले.
4.:-26 घटना दुरूस्ती:-1971:-संस्थानीकांचे तनखे बंद करण्यात आले.
5.:-31 वी घटना दुरूस्ती:-1973:-लोकसभेचा सभासदांची संख्या 545 करण्यात आली.
6.:-36 वी घटना दुरूस्ती:-1975:-सिक्कीमला घटक राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात आला
7.:-42 वी घटना दुरूस्ती:-1976;-मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश, लोकसभा आणि विधानसभेचा कार्यकाल पाच वर्षांचा करण्यात आला. मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला. घटनेच्या सरनाम्यात धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला.
8.:-44 वी घटना दुरूस्ती:-1978:-संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आला.
9.:-52 वी घटना दुरूस्ती:-1985:-पक्षांतर बंधी कायदा आणि 10 व्या परिशिष्टाची निर्मिती
10.:-56 वी घटना दुरूस्ती:-1987:-गोव्याला राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
11.:-61 वी घटना दुरूस्ती:-1989:-मतदारांची वयोमर्यादा 21 वरून 18 करण्यात आली.
12.:-71 वी घटना दुरूस्ती:-1992:-नेपाळी, कोकणी व मणिपुरी भाषांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
13.:-73 वी घटना दुरूस्ती:-1993:-पंचायत राज, घटनात्मक दर्जा व अकरावी सूची
14.:-74 वी घटना दुरूस्ती:-1993:-नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था, घटनात्मक दर्जा व बारावी सूची
15.:-79 वी घटना दुरूस्ती:-1999:-अनुसूचीत जाती-जमातीच्या राखीव जागांमध्ये कालावधीत वाढ 2010 पर्यंत
16.:-85 वी घटना दुरूस्ती:-2001:-सरकारी नोकर्‍यांमध्ये अनुसूचीत जाती-जमातींना बढतीमध्ये आरक्षण
17.:-86 वी घटना दुरूस्ती:-2002:-6 ते 14 वयोगटांतील मुलामुलींना मोफत व सक्तीचे शिक्षण
18.:-89 वी घटना दुरूस्ती:-2003:-अनुसूचीत जाती जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना
19.:-91 वी घटना दुरूस्ती:-2003:-केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि घटक मंत्रिमंडळात एकूण सभासदांच्या 15% मंत्र्यांची संख्या निर्धारित करण्यात आली.
20.:-97 वी घटना दुरूस्ती:- -:-सहकारचा विकास
21.:-108 वी घटना दुरूस्ती;- -:-महिलाना लोकसभा व विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण
22.:-109 वी घटना दुरूस्ती:- -:-मागासवर्गीयांची राजकारणातील आणि शासकीय नोकर्‍यांमधील आरक्षणाची मुदत 10 वर्षानी वाढवण्यात आली.
23.:-110 वी घटना दुरूस्ती:- -:-महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्था/ पंचायत राजमध्ये 50% आरक्षण
24.:-113 वी घटना दुरूस्ती:- -:-ओडिशा राज्यातील नावातील बदल
25.:-115 वी घटना दुरूस्ती:-2011:-जिएसटी कराच्या संदर्भात
