माहिती जाणून घेण्याची इच्छा असणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला माहिती मागण्याचा अधिकार आहे.
माहिती कोणत्या कारणासाठी हवी आहे हे उघड करणे अर्जदारावर बंधनकारक नसते.
माहिती मागण्यासाठी नमुन्यातील अर्ज, संपर्काचा पत्ता आणि 10 रु. शुल्क पुरेसे ठरेल.
एखाद्या महितीसाठीचा अर्ज सहाय्यक माहिती अधिकार्‍याकडे दिलेला असेल व सदरचा अर्ज मुख्य कार्यालयाकडे पाठवावयाचा असेल, तर आणखी पाच दिवसांची जास्त मुदत दिली जाऊ शकते.
एखाद्या नागरिकाने जीवित स्वातंत्र्य या संदर्भात माहिती मागितली असेल तर ती 48 तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
जर मागणी केलेली माहिती त्रयस्थ व्यक्ती किंवा संस्थेची असेल तर ती माहिती देण्यासाठी 40 दिवसांची मुदत आहे.
माहितीच्या अधिकारामध्ये कामाचे निरीक्षण किंवा तपासणी या बाबतींचा समावेश करण्यात आला आहे.
सर्वसाधारण माहिती एखाद्या व्यक्तीने मागितली असेल तर ती 30 दिवसांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
जनमाहिती अधिकाराच्या निर्णयाविरुद्ध प्रथम अपील अधिकार्‍यांकडे 30 दिवसांच्या आत अपील करता येते.
केंद्रीय/राज्य प्रथम अपिल अधिकार्‍यांच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय/राज्य माहिती आयुक्ताकडे 90 दिवसांच्या आत अपील करता येते.
चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केल्यास जनमाहिती अधिकार्‍याविरुद्ध कारवाई करता येते.
अर्ज सादर केल्यापासुन वेळेच्या आत माहिती न पुरवल्यास दंड आकारणीची तरतूद आहे.
अर्ज एका सर्व प्राधिकरणाकडून दुसर्‍या प्राधिकरणाकडे वर्ग केल्यास पाच दिवसात करणे बंधनकारक आहे.
माहिती देण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा उभारणे.
राज्य कारभारात पारदर्शकता आणणे.
राज्य कारभारात खुलेपणा निर्माण करणे.
राज्यकारभार व शासन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचारास आळा घालणे.
नागरिकांना शासकीय कारभारात सहभागी करून घेणे आणि सहभाग वाढविणे.
प्रगल्भ लोकशाहीसाठी माहितगार नागरिक व नागरिकांचे समूह घडविणे.
शासन यंत्रणेमध्ये नागरिकांच्या प्रती उत्तरदायित्व निर्माण करणे.