भारतीय शिक्षण आयोग (हंटर आयोग)
आयोग का नेमला?
प्राथमिक शिक्षणाची प्रगती १८५४ ते १८८२ या कालखंडात अपेक्षेप्रमाणे न झाल्याने भारत सरकारने विल्यम हंटर यांच्या अध्यक्षतेखाली १८८२ मध्ये एक आयोग स्थापन केला. वुडच्या खलित्यातील तत्त्वांप्रमाणे शिक्षणाचा विकास होत आहे की नाही, याचा व विशेषत: प्राथमिक शिक्षणाच्या विकासाचा अभ्यास करावयास या आयोगाला सांगण्यात आले होते.
आयोगाच्या शिफारसी:-
प्राथमिक शिक्षणविषयक प्रमुख शिफारशी:-
» प्राथमिक शिक्षण हे लोकांचे शिक्षण आहे हे जाणून शक्य तेथे स्थानिक भाषेत शिक्षण द्यावे
» प्राथमिक शिक्षणाला अधिक अर्थपुरवठा व्हावा
» शासनात नोकरी देताना त्या व्यक्तीस लिहिता, वाचता येते की नाही हे पहावे
» मागास जिल्ह्यांत, विशेषत: आदिवासींच्या भागात, प्राथमिक शिक्षण पोहोचते की नाही हे पहावे.
» इंग्लंडमधील १८७० आणि १८७६ च्या प्राथमिक शिक्षण कायद्यांप्रमाणे भारतातही कायदा करावा
» प्राथमिक शिक्षणाचा कारभार जिल्हा किंवा नगरपरिषदांच्या मंडळांकडे सोपवावा
» स्थानिक शाळांना प्रोत्साहन द्यावे
» प्राथमिक शाळांतील अध्यापन आणि व्यवस्थापन स्थानिक परिस्थितीशी मिळतेजुळते असावे.
» प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाची सोय करावी आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाच्या निधीपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा.
आयोगाच्या इतर शिफारशी:-
» प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत कमी एक आदर्श माध्यमिक शाळा उघडावी
» माध्यमिक शाळांच्या वरच्या वर्गात विदयापीठातील शिक्षणासाठी तयारी करणारे विषय व ज्यांचा व्यवहारामध्ये उपयोग होईल, असे व्यावसायिक विषय अशी विभागणी असावी.
» महाविदयालयांना अनुदान देताना ते विदयार्थी व प्राध्यापकांच्या संख्येवर आणि व्यवस्थापन खर्चावर अवलंबून ठेवावे
» मुलींच्या शिक्षणासाठी स्थानिक आणि शासकीय निधींपैकी निश्चित निधी राखून ठेवावा
» मिशनऱ्यांचा उच्च शिक्षणातील सहभाग कमी करावा आणि कोणत्याही धर्माचे प्रत्यक्ष शिक्षण शाळातून देऊ नये.
भारतीय विद्यापीठ आयोग (रॅले आयोग)
» लॉर्ड कर्झनने विदयापीठांच्या सुधारणांकडे अधिक लक्ष देण्याचे ठरविले; कारण शिक्षणाच्या त्या स्तरावर आमूलाग सुधारणांची जरूरी होती. त्याप्रमाणे २७ जानेवारी १९०२ रोजी ब्रिटिश व्हाइसरॉय यांच्या कार्यकारी मंडळाचे एक सभासद रॅले यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग नेमण्यात आला.
» भारतामध्ये विदयापीठीय शिक्षणाची अंतिम व्यवस्था ठरविणे आणि ती साध्य होण्याच्या दृष्टीने प्रचलित व्यवस्थेमध्ये सुधारणा सुचविणे यांसाठी हा आयोग होता.
» या आयोगाने फक्त विदयापीठ स्तरावरील शिक्षणाचा विचार करावा, असे सुचविण्यात आले होते. दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, आयोगाने या मूलभूत गोष्टींचा विचार केला नाही.
» भारतातील तोपर्यंतच्या विदयापीठीय पातळीवरील सुधारणा लंडन विदयापीठाचा आदर्श समोर ठेवून केलेल्या होत्या.
प्रमुख शिफारशी:-
» विदयापीठ व्यवस्थापनाची पुनर्रचना करावी
» विदयापीठांनी कडक नियम घालून व व्यवस्थितपणे महाविदयालयांच्या कामावर नियंत्रण ठेवावे
» संलग्नतेच्या अटी अधिक स्पष्ट व कडक कराव्यात
» महाविदयालयातील विदयार्थी कोणत्या वातावरणात राहतात आणि काम करतात यावर विदयापीठांनी अधिक चांगले लक्ष द्यावे
» विदयापीठांनी काही मर्यादेपर्यंत अध्यापनाचे कार्य स्वीकारावे व विदयापीठांचे अभ्यासक्रम आणि महाविदयालयांतील अध्यापन पद्धती, यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा करावी.
* आयोगाच्या या शिफारशींवर आधारित ‘ इंडियन युनिव्हर्सिटीज ॲक्ट’ १९०४ मध्ये अंमलात आला.
कलकत्ता विद्यापीठ आयोग (सॅडलर आयोग)
» ब्रिटिश सरकारने लीड्स विदयापीठाचे त्या वेळचे कुलगुरू सर एम्. ई.सॅडलर यांच्या अध्यक्षतेखाली १९१७ साली भारतातील विदयापीठांचे प्रश्न आणि भवितव्य यांचा अभ्यास करण्यासाठी एक आयोग नेमला.
» आयोगाच्या नावात केवळ कलकत्ता विदयापीठाचा उल्लेख असला, तरी या आयोगाच्या शिफारशी तत्कालीन भारतातील उच्च शिक्षणाला व विदयापीठांना लागू होत्या.
» या आयोगाने उच्च शिक्षणाबरोबर माध्यमिक शिक्षणाचाही अभ्यास केला; कारण या आयोगाच्या मते माध्यमिक शिक्षणामध्ये सुधारणा झाल्याखेरीज विदयापीठ पातळीवरील शिक्षणात सुधारणा होणार नाहीत.
प्रमुख शिफारशी:-
» उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश परीक्षा मॅट्रिक्युलेशन ऐवजी इंटरमीडिअट असावी
» शासनाने इंटरमीडिअट महाविदयालये ही नवी व्यवस्था स्थापन करावी.
» या महाविदयालयांत कला, शास्त्र, वैदयक, स्थापत्य इ. अभ्यासकमांसाठी विदयार्थी तयार होतील.
» ही महाविदयालये स्वायत्त संस्था असतील किंवा निवडक शाळांना जोडली जातील.
» प्रत्येक राज्यातील शाळांत इंटरमीडिअट शिक्षण मंडळ स्थापन करावे इत्यादी.
» कलकत्ता विदयापीठांतर्गत महाविदयालये आणि विदयार्थी यांची संख्या बेसुमार वाढली आहे. त्यामुळे ढाक्का येथे विदयापीठ स्थापन करावे
» कलकत्त्यास अध्यापन करणारे विदयापीठ स्थापन करावे