▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
📕 *लाहोर येथील बायोमेकॅनिक्स लॅबला ICC ची मान्यता.*
◆ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनी (ICC) पाकिस्तान देशातल्या लाहोर या शहरात पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाकडून (PCB) उभारण्यात आलेल्या “बायोमेकॅनिक्स लॅब” याला मान्यता दिली.
◆ पाकिस्तान क्रिकेट मंडळाने (PCB) संशयास्पद वाटणारी गोलंदाजी करणाऱ्या खेळाडूंसाठी एक तपास केंद्र म्हणून “बायोमेकॅनिक्स लॅब” उभारलेली आहे.
◆ ही प्रयोगशाळा लाहोर युनिव्हर्सिटी ऑफ मॅनेजमेंट सायन्सेस (LUMS) येथे उभारण्यात आली आहे आणि ICC या संस्थेद्वारे मान्यता देण्यात आलेली पाचवी बायोमेकॅनिक्स लॅब आहे.
◆ या ठिकाणी इतर मान्यताप्राप्त केंद्रासारखी प्रगत उपकरणे आणि सॉफ्टवेअर आहेत. या ठिकाणी तीन मापदंडांच्या अंतर्गत माहिती तयार करण्यास सक्षम असलेली किमान 12 हायस्पीड कॅमेरासह मोशन अनॅलिसिस सिस्टम बसविण्यात आली आहे.
◆ शाहरीर खान PCBचे अध्यक्ष असताना 2015-16 या वर्षी प्रयोगशाळेचे काम पूर्ण झाले होते. त्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंच्या बेकायदेशीर गोलंदाजीची अनेक प्रकरणे नोंदविण्यात आली.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
📕 *गोव्यातील भाजप सरकारनेही खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे*
◆ आंध्र प्रदेशच्या पावलावर पाऊल ठेवत गोव्यातील भाजप सरकारनेही खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचे निश्चित केले आहे.
◆ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. गोवा सरकारकडून सवलती घेणाऱ्या सर्व उद्योगांना नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देणं बंधनकारक राहील, असेही सावंत यांनी यावेळी नमूद केले.
◆ राज्यातील सर्व कंपन्या व कारखान्यांनी सरकारकडे नोंदणी करावी तसेच कर्मचाऱ्यांचा तपशील सादर करावा, असे नमूद करतानाच पुढील सहा महिन्यांत राज्याच्या कामगार व रोजगार धोरणाला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
◆ भूमिपुत्रांसाठी आरक्षित ठेवण्यात येणाऱ्या ८० टक्के नोकऱ्यांपैकी ६० टक्के नोकऱ्या कायमस्वरूपी असाव्यात, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी नमूद केले आहे.
◆ काँग्रेस आमदार अॅलिक्सो लोरेन्को यांनी याबाबत प्रश्न विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना खासगी नोकऱ्यांत ८० टक्के आरक्षणाचा मानस मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केला. सरकारचं नवं धोरण अमलात येताच भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या देणे उद्योगांना बंधनकारक होईल, असे सावंत म्हणाले.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
📕 *गुगल, फेसबुकवर सरकार डिजिटल टॅक्स लावण्याच्या तयारीत ?
◆ या कंपन्यांना भारतातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळतो.
◆ केंद्र सरकार गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या डिजिटल कंपन्यांवर कर लावण्याचा विचार करत आहे.
◆ यासाठी वार्षिक 20 कोटी रूपयांचे उत्पन्न आणि 5 लाखांपेक्षा अधिक सबस्क्रायबर्स असल्यास हा कर लागण्याची शक्यता आहे.
◆ गेल्या वर्षी सरकारने ‘सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स’ची (एसइपी) कॉन्सेप्ट आणली होती. परंतु यावर अंतिम निर्णय होऊ शकला नव्हता. ‘सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स’नुसार कोणतीही कंपनी भारतातून नफा कमवत असेल तर त्याला कर भरणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
◆ या कॉन्सेप्टनुसारच केंद्र सरकार आता देशात नफा कमावणाऱ्या डिजिटल कंपन्यांवर कर लावण्याचा विचार करत आहे. सध्या अनेक देशांमध्ये ‘सिग्निफिकंट इकोनॉमिक प्रझेन्स’बाबत चर्चा सुरू आहेत.
◆ युरोपियन युनियन अशा डिजिटल कंपन्यांवर 3 टक्के कर लावण्याचा विचार करत आहे. तर फ्रान्ससारख्या देशाने आपला नवा नियम तयार केला आहे. जर हा नियम पारित झाला, तर परदेशी डिजिटल कंपन्यांनाही देशांतर्गत कंपन्यांप्रमाणे 30 टक्के कर द्यावा लागेल.
◆ दरम्यान, गुगल, फेसबुक आणि ट्विटरसारख्या कंपन्यांना भारतातून मोठ्या प्रमाणात नफा मिळतो. परंतु त्या नफ्यातला मोठा वाटा या कंपन्या आपल्या परदेशातील सहकारी कंपन्या किंवा मूळ कंपन्यांना पाठवत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
◆ यापूर्वी आयकर विभागाने गुगलविरोधात कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली होती. आता सरकार लवकरच येणाऱ्या डायरेक्ट टॅक्स कोडमध्ये या कराचा समावेश करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂