घटना दुरुस्ती कायदा
📌जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले.
📌राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग व अनुसूचित जमाती आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगास घटनात्मक दर्जा देण्यासाठीचे एकशे तेविसावे घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये ५ एप्रिल २०१७ रोजी मांडण्यात आले. जुलै २०१८ मध्ये राज्यसभेच्या मान्यतेनंतर ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी त्याचे १०२व्या घटना दुरुस्ती कायद्यामध्ये रूपांतर झाले. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठी हा विषय राज्यव्यवस्था, समर्पक कायदे, मानवी हक्क आणि चालू घडामोडी अशा वेगवेगळ्या घटकांच्या तयारीमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या घटना दुरुस्तीमधील परीक्षोपयोगी तरतुदींबाबत या लेखामध्ये चर्चा करण्यात येत आहे.
✅ घटना दुरुस्ती कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
📌या कायद्याद्वारे भारतीय राज्यघटनेमध्ये कलम ३३८(ब), ३४२(अ) आणि ३६६(२६क) ही तीन कलमे समाविष्ट करण्यात आली. या कलमांद्वारे विहित करण्यात आलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे –
✅ कलम ३३८ (ब)-
1. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी ‘राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोग’ स्थापन करण्यात येईल.
2. आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन असे एकूण पाच सदस्य असतील व त्यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतील.
📌आयोगाची कार्ये –
1. भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास दिलेल्या संरक्षक तरतुदींशी संबंधित बाबींमध्ये तपास करणे आणि त्याबाबत संनियंत्रण.
2. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गास भारताच्या राज्यघटनेने आणि अस्तित्वात असलेल्या संबंधित कायद्यांन्वये देण्यात आलेल्या संरक्षण आणि हक्कांच्या पायमल्लीबाबतच्या तक्रारींमध्ये तपास करणे.
3. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या सामाजिक आíथक विकासामध्ये प्रयत्न करणे आणि त्यांचे मूल्यमापन करून आवश्यक तेथे सल्ला देणे.
4. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या संरक्षण, कल्याण आणि विकासाच्या दृष्टीने केंद्र व राज्य शासनाला शिफारसी करणे.
5. राष्ट्रपतींनी निश्चित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत शिफारसी करणे.
6. केलेल्या कार्याचा अहवाल दरवर्षी तसेच आवश्यक वाटेल त्या वेळी राष्ट्रपतींना सादर करणे.
7. राष्ट्रपती हा अहवाल संसदेस सादर होईल असे पाहतील. आयोगाच्या शिफारशींपकी काही नाकारण्यात आल्यास त्याबाबतचे स्पष्टीकरणही संसदेसमोर मांडण्यात येईल.
📌आयोगाचे अधिकार –
1. आयोगासमोर येणाऱ्या तक्रारींबाबत तपास करतेवेळी आयोगास दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील.
2. देशातील कोणत्याही व्यक्तीस आयोगासमोर हजर राहण्याचे समन्स काढण्याचा व त्याची शपथेवर साक्ष नोंदविण्याचा अधिकार आयोगास देण्यात आला आहे.
3. कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे मागविण्याचा तसेच शपथपत्रावर साक्ष नोंदवून घेण्याचा अधिकारही आयोगास आहे.
4. कोणत्याही शासकीय कार्यालयातील किंवा न्यायालयातील कागदपत्रे मागविण्याचाही अधिकार.
5. सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापूर्वी केंद्र वा राज्य शासनांनी आयोगाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.
📌कलम ३४२(अ)
1. एखाद्या घटकराज्यासाठी किंवा केंद्रशासित प्रदेशासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी राष्ट्रपती घोषित करतील. घटकराज्यांसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची यादी घोषित करण्यापूर्वी ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांबरोबर सल्लामसलत करतील.
2. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार संसदेस आहेत.
📌 कलम ३६६(२६क)
1. या कलमान्वये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गाची व्याख्या ‘राज्यघटनेच्या कलम ३४२(अ) अन्वये विहित प्रवर्ग’ अशी विहित करण्यात आली आहे.
📌पार्श्वभूमी
1. सन १९८७मध्ये अनुसूचित जाति व जमातींसाठीच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.
2. सन १९९०व्या पासष्टाव्या घटना दुरुस्तीने ‘राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोगा’ची स्थापना
📌१२ मार्च १९९२ रोजी करण्यात आली. यामुळे आयोगास घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
1. सन २००३च्या एकोणनव्वदाव्या घटना दुरुस्तीने स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यात आला.
2. सन १९९२च्या इंद्रा साहनी खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय मागास प्रवर्ग आयोगाची स्थापना १४ ऑगस्ट १९९३ रोजी करण्यात आली. एखाद्या सामाजिक गटाचा समावेश करण्याबाबतची प्रकरणे या आयोगाकडून हाताळली जात असत, तर या प्रवर्गाच्या हक्कांशी तसेच भेदभावाशी संबंधित तक्रारींबाबत कार्यवाहीचे अधिकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे होते.