भारतातल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये (IFSC) होणार्‍या सर्व आर्थिक क्रियाकलापांचे नियमन एकाच जागी करण्याच्या उद्देशाने एका प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची परवानगी देणारे विधेयक 12 डिसेंबर 2019 रोजी संसदेच्या राज्यसभेत मंजूर केले गेले. लोकसभेत 11 डिसेंबर रोजी प्रस्तावित कायद्यास मान्यता दिली गेली होती.
कायद्यांमध्ये केल्या गेलेली दुरूस्ती
सध्या, IFSC संस्थांमधले बँकिंग, भांडवली बाजारपेठ आणि विमा हे क्षेत्र अनेक नियामकांद्वारे नियमित केले जात आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (SEBI), निवृत्तीवेतन निधी नियंत्रण व विकास प्राधिकरण (PFRDA) आणि भारतीय विमा नियंत्रण व विकास प्राधिकरण (IRDAI) या संस्थांकडून हा कारभार व्यवस्थापित केला जात आहे.
या विधेयकाद्वारे SEBI कायदा, IRDA कायदा आणि PFRDA कायद्यासह एकूण 14 कायद्यांमध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे.
प्राधिकरणाचे स्वरूप
🔸आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (International Financial Services Centres Authority –IFSCA) हे भारतातल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमध्ये (IFSC) चालणार्‍या सर्व आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये समन्वय राखणार, नियंत्रण राखणार व त्यांचे व्यवस्थापन करणारी संस्था असणार आहे.
🔸या प्राधिकरणात अध्यक्षांसह एकूण नऊ सदस्यांचा समावेश असणार आहे आणि त्या सर्वांची नियुक्ती केंद्र सरकार करणार. हे सदस्य RBI, SEBI, IRDAI व PFRDA यांचे प्रत्येकी एक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाचे दोन अधिकारी कर्मचारी असणार आहेत. उर्वरित दोन सदस्यांची नेमणूक शोध समितीच्या शिफारशीवरून केली जाणार.
भारतातले पहिले IFSC केंद्र गुजरात राज्यात गांधीनगर या शहरातल्या GIFT सिटी येथे उभारण्यात आले आहे. हे केंद्र ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा-2005’ अन्वये स्थापन करण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment