आता राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्याचा संकल्प

◾️केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय; एप्रिलपासून अंमलबजावणी

◾️सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीविरोधातील जनक्षोभ कायम असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर)अद्ययावत करण्याचा निर्णय मंगळवारी घेतला.

◾️ त्यासाठी ३,९४१.३५ कोटींच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

◾️देशात
📌 सहा महिने वास्तव्यास असलेल्या, तसेच
📌सहा महिने वास्तव्य करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकाची नोंद ‘एनपीआर’मध्ये ठेवण्यात येणार आहे.

◾️ राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची अद्ययावत करण्यास सर्व राज्यांनी अनुकूलता दर्शवली असून, त्यासंदर्भात अधिसूचनाही काढली आहे. शिवाय, हजारो कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षणही सुरू झाले आहे, असे जावडेकर म्हणाले.

◾️राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची ही जनगणनेचा भाग असून,
📌ती १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० या काळात केली जाणार आहे.

◾️त्यासाठी अ‍ॅपचा वापर केला जाणार असून, त्यावर प्रत्येकाने आपली माहिती भरायची आहे.

◾️ या माहितीसाठी कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज नाही. बायोमेट्रिकचाही वापर केला जाणार नाही.

◾️केंद्र सरकारने एकूण १३ हजार कोटींची तरतूद केली असून, त्यांपैकी 📌जनगणनेसाठी ८,७५० कोटी तर, 📌‘एनपीआर’साठी ३,९४१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

📚✍ २०१० मध्ये सुरुवात

◾️२०११ च्या जनगणना अभियानाआधी राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) करण्यात आली होती.

◾️त्यानंतर २०१५ मध्ये घरोघरी जाऊन ‘एनपीआर’ अद्ययावत करण्यात आली.

◾️आता संगणकीकरण पूर्ण झाल्यामुळे दुसऱ्यांदा नोंदणी अद्ययावत केली जात असून, अ‍ॅपचा वापर केला जात आहे.

◾️या नोंदणीत व्यक्तीची💢 २१ प्रकारची माहिती गोळा केली जाईल.

◾️नाव, विद्यमान व त्यापूर्वीच्या निवासाचा पत्ता, व्यवसाय, शिक्षण, आधार क्रमांक, पॅन क्रमांक, निवडणूक ओळखपत्र, चालक परवाना क्रमांक, मोबाइल क्रमांक अशी अनेक प्रकारची माहिती गोळा केली जाणार आहे.

◾️सहा महिने देशात वास्तव्य असणाऱ्या प्रत्येकाला नोंदणी सक्तीची
माहिती अ‍ॅपद्वारे भरणे आवश्यक असून, कोणत्याही कागदपत्रांची गरज नाही
व्यक्तीची २१ प्रकारची माहिती गोळा करण्यात येईल.

📚✍ केरळ, पश्चिम  बंगालचा विरोध

◾️राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची म्हणजे मागच्या दाराने केलेली नागरिक नोंदणी असल्याचा आरोप केरळ आणि पश्चिम बंगाल सरकारने केला आहे. या प्रक्रियेस स्थगिती देण्याचा निर्णय या राज्यांनी घेतला आहे.