७३ वी घटना दुरुस्ती

देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने पंचायत राज्याचे महत्त्व ओळखून त्याला आपल्या राजकीय कार्यक्रमात महत्त्वाचे स्थान देण्याचा निर्णय भारताचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घेतला. दारिद्रय रेषेखालील लोकांसाठी केंद्र सरकारच्या योजना राज्य सरकार द्वारे व त्यांच्या सहभागानेच राबविणे शक्य होते. पंचायत राज व्यवस्थेविषयी राज्य सरकारे उदासिन होती. देशातील लोकशाही व्यवस्थेमध्ये “पंचायत राज व्यवस्थेला” स्वायत्त संस्था म्हणून स्थान दयावयाचे असेल तर त्याच्या मुलभूत व्यवस्थेची तरतूद असणारी घटना दुरुस्ती करण्याचे नक्की ठरले. त्यासाठी ६४ वे घटना दुरुस्तीचे विधेयक लोकसभेपुढे मांडण्यात आले. लोकसभेने ते १८८९ च्या ऑगस्टमध्ये मंजूर केले. परंतु कॉंग्रेस या सत्ताधारी पक्षाला राज्य सभेत बहूमत नसल्यामुळे ह्या विधेयकाला राज्य सभेची मंजूरी मिळाली नाही. त्यानंतर त्यांनी ते विधेयक पून्हा दुसऱ्यांदा १९९० च्या सप्टेंबर महिन्यात व्ही.पी.सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडी सरकारने लोकसभेत मांडले. परंतु बिलावर चर्चा होण्यापूर्वीच राष्ट्रीय आघाडी सरकार कोसळले व लोकसभा बरखास्त झाली. त्यामुळे हे विधेयक आपोआप बारगळले. त्यानंतर ते विधेयक पी.व्ही.नृसिंहराव सरकारने सप्टेंबर १९९१ मध्ये लोकसभेत तिसऱ्यांदा मांडले. त्याला २२ डिसेंबर १९९२ रोजी मंजूरी दिली. आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २३ डिसेंबर १९९२ रोजी राज्य सभेने ते मंजूर केले.
अशा तऱ्हेने केंद्र सरकारने पंचायत राज्य पद्धतीला बळकट करणारी ७३ वी घटना दुरुस्ती केली. राष्ट्रपतींनी त्या दुरुस्तीला २० एप्रिल १९९३ रोजी मान्यता दिली आणि भारतात तिची अंमलबजावणी २४ एप्रिल १९९३ पासून सुरु झाली. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना पंचायती राज्य पद्धती सुरु करण्याकरीता कायदे करण्यास सांगितले. लोकसभेने ७३ वी व ७४ वी घटना दुरुस्ती कायदा केला