आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी काम करणाऱ्या अमेरिकन आयोगाने केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. हे चुकीच्या दिशेने जाणारे धोकादायक वळण आहे असे अमेरिकन आयोगाने म्हटले आहे. हे विधेयक भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर अमेरिकेने निर्बंध घालावेत अशी मागणी आयोगाने केली आहे.
आठ तासांच्या वादळी चर्चेनंतर सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. आता हे विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. या विधेयकानुसार ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातून आलेल्या हिंदू, शीख, पारशी, जैन, बौद्ध आणि ख्रिश्चन नागरीकांना यापुढे बेकायद मानले जाणार नाही. त्यांना भारतीय नागरीकत्व बहाल करण्यात येईल.
“कॅब संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले तर अमेरिकेने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि अन्य प्रमुख नेत्यांवर निर्बंध लावण्याचा विचार करावा” असे अमेरिकेच्या यूएससीआयआरएफ आयोगाने म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment