वित्तीय समित्या

१) 🌺लोकअंदाज समिती/प्रकलन समिती🌺

जॉन मथाई यांच्या शिफारशीने - 1950 मध्ये स्थापन
रचना 30 सदस्य - सर्व लोकसभेमधूनच
सर्व पक्षांना प्रतिनिधीत्व
मंत्री सदस्य नाही.
अध्यक्षांची नेमणुक-लोकसभा अध्यक्षांकडून
अध्यक्ष नेहमी सरकारी पक्षातीलच
कार्य- अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या अंदाजाची
मितव्यायिता सुचविणे.

२) 🌺लोकलेखा समिती-🌺
रचना-22 सदस्य (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)
एका वर्षासाठी सदस्यांची निवड
मंत्री सदस्य नसतात.
लोकसभेतील एका सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांकडून अध्यक्ष म्हणून निवड.
1967-68 नंतर अध्यक्ष नेहमी विरोधी पक्षातील
CAG च्या अहवालांची तपासणी करण्याचे कार्य.
समितीला कार्य पार पाडतांनी महालेखापरिक्षक वेळोवेळी मदत
करतात म्हणून त्यांना लोकलेखा समितीचे कान, डोळे, मित्र,
मार्गदर्शक व तत्वज्ञ असे म्हणतात.

३) 🌺सार्वजनिक उपक्रम समिती-🌺
1964- मध्ये कृष्ण मेनन यांच्या शिफारशीने स्थापन
सदस्य संख्या 22- (15 लोकसभा+7 राज्यसभा)
एका वर्षासाठी
मंत्री सदस्य बनू शकत नाही.
लोकसभेतील सदस्याची लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत अध्यक्ष
म्हणून नेमणुक.
कार्य-सार्वजनिक उपक्रमांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

.
४) 🌺विभागीय स्थायी समित्या-🌺

कार्यकारी मंडळाची संसदेप्रती अधिक जबाबदारी साध्य करण्याच्या उद्देशाने स्थापना.
एकूण समित्या-24
रचना-एक विभागीय स्थायी समिती एक/अधिक मंत्रालय/
विभागासाठी कार्य करतात.
प्रत्येक समितीत 31 सदस्य पैकी 21 लोकसभेतून (अध्यक्षांमार्फत)
तर 10 राज्यसभेतून (सभापतींमार्फत)
अध्यक्षाची नेमणुक संसदेचे पिठासीन अधिकारी करतात.
मंत्री सदस्य नाही .

१) कामकाज सल्लागार समिती-
कार्य-सभागृहामध्ये कामकाजाचे नियंत्रण करण्याचे कार्य पार
पाडणे.
नवीन लोकसभेच्या आरंभी स्थापना- तेथून समोर एक वर्षासाठी -
साधारणतः दरवर्षी जूनमध्ये स्थापना.
लोकसभेत अध्यक्षांमार्फत स्वतःसहीत 15 तर राज्यसभेत
सभापतींमार्फत स्वतःसहीत 1 1 सदस्य नामनि्देशीत
दोन्ही सभागृहात स्वतंत्र समित्या