◾️आंध्र प्रदेशात सर्व सरकारी शाळांचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्याला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी हिवाळी अधिवेशनात आंध्र प्रदेश शिक्षण कायदा 1982 मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मांडले जाणार आहे.
◾️पहिली ते सहावी या वर्गांसाठी शाळांमधून इंग्रजी भाषा हे शिक्षणाचे माध्यम राहील असा निर्णय राज्य सरकारने अलीकडेच घेतला होता. त्यात तेलुगु ही मूळ भाषा शिक्षणाचे माध्यम म्हणून काढून टाकण्याचा निर्णय 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांपासून लागू करण्यात आला आहे. पण तेलुगु व उर्दू हे भाषा विषय मात्र सक्तीचे राहणार आहेत.
◾️तसेच इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणाच्या या निर्णयाला विरोध झाला होता पण मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी निर्णयावर ठाम राहिले. त्यांनी आता या निर्णयाला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी विधानसभेत दुरुस्ती विधेयक मांडण्याचे ठरवले आहे.
No comments:
Post a Comment