सरकारी योजना - प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

⚡ मातृ वंदना योजनेची राज्यात 8 डिसेंबर 2017 पासून अंमलबजावणी झाली आहे. ही योजना केंद्र व राज्य शासन यांच्या सहभागाने आरोग्य विभागामार्फत राबविण्यात येत असून, या योजनेत केंद्र शासनाचा 60 टक्के तर राज्य शासनाचा 40 टक्के सहभाग असतो.

⭐️ योजनेच्या प्रमुख अटी :

• पात्र लाभार्थी महिलांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी गर्भवती महिलांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
• लाभासाठी महिलेचे व तिच्या पतीचे सहमती पत्रे, महिलेचे आधार संलग्न बँक खाते किंवा पोस्ट खाते क्रमांक, कुटुंबातील सदस्याचा मोबाईल नंबर आवश्यक.
• कुटुंबातील पहिल्या अपत्यासाठी गरोदर सर्व पात्र गर्भवती महिला व स्तनदा माता या योजनेसाठी पात्र.
• ही योजना एकवेळ आर्थिक लाभाची असून पहिल्या जिवीत अपत्यापुरतीच मर्यादित आहे.
• योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील व दारिद्र्यरेषेवरील लाभार्थ्यांचा समावेश असला तरी वेतनासह मातृत्व रजा मिळणाऱ्या महिलांना लाभ घेता येणार नाही.

📄 आवश्यक कागदपत्रे :

• नोंदणीसाठी प्रपत्र 1 अ माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र व आधार संलग्न बँक / पोस्ट खात्याची माहिती देणे आवश्यक.
• ए.एन.सी ची नोंद करणे अनिवार्य आहे.
• प्रपत्र 1 क जन्म नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत व बाळाला लसीकरणाचा पहिला खुराक दिल्याची नोंद असलेले माता व बाल संरक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक.
• बँक पासबुक झेरॉक्स.
• आधार कार्ड झेरॉक्स.

💰 लाभाचे स्वरूप असे :

▪ लाभार्थी महिलेच्या आधार संलग्न बँक खात्यात किंवा पोस्ट ऑफीसमधील खात्यात एकूण 5 हजार रुपयांची रक्कम तीन हप्त्यात जमा केली जाते.
• पहिला हप्ता 1 हजार रुपये : 150 दिवसात गर्भधारणा नोंदणी केल्यानंतर लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जमा केला जातो.
• दुसरा हप्ता 2 हजार रुपये : गर्भधारणेचे सहा महिने पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थीच्या खात्यात जमा केला जातो.
• तिसरा हप्ता 2 हजार रुपये : प्रसूतीनंतर झालेल्या अपत्याची जन्मनोंदणी व बालकाचे प्राथमिक लसीकरण झाल्यावर लाभार्थी महिलेच्या खात्यात जमा केला जातो.
• लाभार्थी महिलेची शासकीय रुग्णालयात प्रसूती झाल्यास जननी सुरक्षा योजनेअंतर्गत 700 रुपये (ग्रामीण भागात) व 600 रुपये (शहरी भागात ) लाभ दिला जातो.

🏢 या ठिकाणी संपर्क साधावा :

▪ प्राथमिक आरोग्य केंद्र.
▪ महापालिकेने निर्धारित केलेली रुग्णालये.
▪ जिल्हा शासकीय रुग्णालय.